मन्त्रीलाई सरकारी कामका लागि एउटा वा बढीमा दुईवटा सवारीसाधन पर्याप्त हुन्छन् भन्ने सामान्य बुझाइ छ। तर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको हकमा भने सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगको विषयले फरक तस्वीर देखाएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीको प्रयोगमा विभिन्न सरकारी निकायका पाँचभन्दा बढी सवारीसाधन छन् भने एनटीएनसीको विद्युतीय गाडीसमेत उनले प्रयोग गर्दै आएकी छन्। त्यसपछि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ– मन्त्री चौधरीलाई आखिर कति वटा गाडी चाहिन्छ ?
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)को बा १ झ २९२१ नम्बरको रेनल्ट डस्टर प्रयोग गर्दै आएकी छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेश ०१–०२८ च २९३७ नम्बरको सवारीसाधनसमेत उनको प्रयोगमा रहेको बताइएको छ। निजी सचिवालयका लागि बा १७३८ नम्बरको गाडीसमेत प्रयोगमा रहेको र उक्त गाडी दयानिधि नेपालले चलाउँदै आएको स्रोतको दाबी छ।
बिज्ञापन
यसैगरी पुरानो कृषि मन्त्रालयका बा २ झ ३८६७ अर्थात् इम्बोस्ड नम्बर बा १–०७०६९ र बा २ झ ८२२८ अर्थात् इम्बोस्ड नम्बर बा १–०७०७४ नम्बरका दुईवटा सवारीसाधन पनि मन्त्रीको प्रयोगमा रहेको बताइएको छ। यसबाहेक वन विभागको १२०९ नम्बरको गाडीसमेत मन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ। जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि उक्त सवारीसाधन मन्त्रीको प्रयोगमा आएको बताइएको छ।
यति धेरै सवारीसाधन प्रयोग भइरहेकै अवस्थामा एनटीएनसीको विद्युतीय गाडीसमेत मन्त्रीले सिक्ने तथा प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। यसलाई जोड्दा मन्त्री चौधरीको पहुँचमा आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सवारीसाधन रहेको देखिन्छ।
बिज्ञापन
प्रश्न यहाँ गाडीको संख्या मात्रै होइन, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने हो। एउटै मन्त्रीका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता कति हो ? तीमध्ये कुन गाडी मन्त्रीको आधिकारिक सवारी हो ? कुन गाडी निजी सचिवालयका लागि हो ? कुन गाडी वैकल्पिक वा अतिरिक्त प्रयोजनका लागि हो ? र ती सबै गाडीको इन्धन, मर्मत, चालक तथा अन्य खर्च कुन निकायले व्यहोर्दै आएको छ ? यसको जवाफ अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
विशेषगरी एनटीएनसीजस्तो संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको सवारीसाधन मन्त्रीको नियमित प्रयोगमा आएको हो भने त्यसको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्छ। संरक्षणका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने संस्थाको गाडी मन्त्रीको व्यक्तिगत वा मन्त्रालयीय प्रयोजनमा कति हदसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ।



























