बालेन सरकारले राज्यकोषलाई बार्षिक २४ करोड व्ययभार थप्ने एउटा निर्णय गरेको छ । यस अघि सुशीला कार्की सरकारले गत असोजमा ५ गते सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो। जेन जी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी ढुकुटीको खर्च कटौती गर्न भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । तर, फेरि उक्त सुविधा पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दा संसद सञ्चालनको आर्थिक भार बढ्ने भएको हो ।
स्वकीय सुविधा खारेज भएको ९ महिना पछि वालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्युँताएको हो । सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी गत मंगलबारको क्याविनेट निर्णयबाटै यो निर्णय गरिएको हो । तत्कालीन समयमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर उक्त सुविधा खोसिएको थियो। वालेन सरकार बनेपछि नै सो सुविधा व्युँताउन सांसदहरुको जोडबल रहँदै आएको थियो । संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।