बिज्ञापन

बिज्ञापन

कूल १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छन् । पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ विधेयक छन् । जस अनुसार सबैभन्दा धेरै विद्येयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १७, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १६, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १५, अर्थ मन्त्रालयले १५, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३, गृह मन्त्रालयले ११, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९ विधेयक पेस गर्नेछन् ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले ४ र रक्षा मन्त्रालयले १ विधेयक ल्याउने छन् ।

जसमध्ये पहिलो प्रथामिकतामा रहेका ६४ विद्येयकमध्ये सङ्‍घीय निजामती सेवा गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परेको छ । यस्का अलवा भूमिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्‍चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक छन् ।