श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले वर्तमान सरकारले गरिब, निमुखा र श्रमिक वर्गको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

बिज्ञापन

उनले करिब दुई दशकदेखि सरकारी सेवामा रहेका हजारौं करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै श्रेणीविहीन हजारौँ कर्मचारीहरू जसले १५–२० वर्ष देशको सेवा गरे, न अहिले उहाँहरूको विदेश जान सक्ने अवस्था छ, न नयाँ व्यवसाय गरेर खान सक्ने अवस्था उनीहरुलाई हटाउन लागिएको प्रति आपत्ति जनाए । उनले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई हटाउने षड्यन्त्र गर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने भएकाले सरकारले यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। सांसद राईले सरकारले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।