बिज्ञापन

बिज्ञापन

यता, सोही दिन अपराह्न ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो। बैठक बस्ने सूचना पनि साढे तीन बजेतिर मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू साँझ पौने ५ बजेतिर नै सार्वजनिक प्रक्रियामा गइसकेका थिए। अर्थात् अन्तर्वार्ता जारी रहँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय गरिसकेको देखिन्छ।

यही तथ्यले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। यदि अन्तर्वार्ता साँझ ५ः४५ बजेसम्म चलिरहेको थियो भने अन्तिम उम्मेदवारहरूको प्रस्तुति, कार्ययोजना र मूल्यांकन नहेरी मन्त्रिपरिषद्ले कसरी नियुक्तिको निर्णय गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन।

अझ रोचक पक्ष के छ भने २४ असारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका आठवटा निर्णयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय समावेश गरिएको थिएन। त्यसबेला यो निर्णय सार्वजनिक गरिएन। तर पाँच दिनपछि अर्थात् २९ असारमा भने अर्जुन घिमिरेको नियुक्ति २४ असारकै मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार भएको भन्दै सार्वजनिक गरियो।

यदि निर्णय वास्तवमै २४ असारमै भएको थियो भने त्यस दिन सार्वजनिक गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा किन समावेश गरिएन ? यदि निर्णय त्यसपछि गरिएको हो भने २४ असारको मितिमा किन देखाइयो ? यी दुवै प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सरकारले दिएको छैन।
अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका प्रतिस्पर्धीहरू पनि घटनाक्रमबाट अचम्मित छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयले निर्धारण गरेको समयतालिकाअनुसार अन्तर्वार्ता चलिरहेको थियो। प्रत्येक उम्मेदवारलाई समान समय दिइएको थियो। उनीहरूको बुझाइमा सबै उम्मेदवारको प्रस्तुति सकिएपछि मात्रै मूल्यांकन गरी सिफारिस हुनुपर्ने थियो। तर अन्तर्वार्ता नसकिँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दाबी गरिनुले सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ।

एक प्रतिस्पर्धी भन्छन्, “हामी सबैलाई ५०–५० मिनेटको समय दिइएको थियो। मन्त्रालयले तोकेकै तालिकाअनुसार अन्तर्वार्ता भइरहेको थियो। तर अहिले भने अन्तर्वार्ता नसकिँदै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरिसकेको भन्ने देखियो। यदि यस्तो हो भने अन्तर्वार्ता केवल औपचारिकता मात्रै थियो कि भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।”

विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सर्टलिस्ट चयन पनि हो। सञ्चार मन्त्रालयले २६ वैशाखमा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन मागेको थियो। अध्यक्ष पदमा २९ जनाले आवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले जेठ १९ गते सबै २९ जना उम्मेदवार आवश्यक योग्यता पुगेको भन्दै प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो। तर करिब एक महिनापछि असार १९ गते तीमध्ये केवल ९ जनाको मात्रै संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरियो।

यहींबाट नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको हो। किनभने योग्य ठहरिएका २९ जनामध्ये २० जनालाई कुन आधारमा बाहिर राखियो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै अंक विवरण, मूल्यांकन प्रणाली, छनोट मापदण्ड वा स्कोर सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिस्पर्धीहरूले यही विषयलाई पारदर्शितामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नका रूपमा उठाएका छन्।

उनीहरूको तर्क छ, यदि २९ जना उम्मेदवार आवश्यक योग्यता पूरा गरेका थिए भने त्यसपछि ९ जनामात्रै कसरी छनोट भए ? कसले कति अंक पाए ? कुन मापदण्ड प्रयोग गरियो ? किन सार्वजनिक गरिएन ? यस्ता आधारभूत प्रश्नको उत्तरबिनै प्रक्रिया अगाडि बढाइयो।

दूरसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरू समेत सर्टलिस्टबाट बाहिर परेपछि विवाद अझ चर्किएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका बुद्धि आचार्यसहित केही अनुभवी व्यक्तिहरू सर्टलिस्टमै परेनन्। तर सर्टलिस्टमा परेका अधिकांश उम्मेदवार नेपाल टेलिकम वा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरू थिए।
प्रतिस्पर्धीहरूका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा सीमित व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। मूल्यांकन कसरी भयो भन्ने जानकारी सार्वजनिक नगरिएकाले योग्य उम्मेदवारलाई योजनाबद्ध रूपमा बाहिर राखिएको आशंका उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

यसबीच विश्वस्त स्रोतहरूले अर्जुन घिमिरेको नियुक्ति पहिल्यै निश्चित भइसकेको दाबी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिना घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाउन सुरुदेखि नै सक्रिय थिए। उनले यस विषयमा सरकारभित्र समेत समन्वय गरेका थिए। स्रोतहरूले घिमिरे मन्त्री तिमल्सिनाका ससुरालीतर्फका नातेदारसमेत रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यस विषयमा मन्त्री तिमल्सिना वा मन्त्रालयले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

सरकार निकट स्रोतहरूले पछिल्लो समय बालेन साह नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न सार्वजनिक नियुक्तिमा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिएको बताउने गरेका छन्। तीमध्ये धेरै व्यक्ति लामो समयदेखि बालेन साह वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग निकट रहेर काम गरेका व्यक्तिहरू रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। यद्यपि यसबारे सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद केही महिनाअघि सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न जारी गरिएको अध्यादेशपछि रिक्त भएको थियो। त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने घोषणा गरे पनि अहिले देखिएको घटनाक्रमले त्यो दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने अन्तर्वार्ता सकिनुअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषय हो। यदि अन्तिम दुई उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बाँकी रहँदै निर्णय गरिएको हो भने ती उम्मेदवारको प्रस्तुति र मूल्यांकनको औचित्य के रह्यो ? यदि निर्णय अन्तर्वार्तापछि गरिएको हो भने मन्त्रिपरिषद्को मिति २४ असार किन राखियो ? यदि निर्णय वास्तवमै २४ असारमै भएको हो भने त्यस दिन सार्वजनिक गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा यो विषय किन समावेश गरिएन ?
यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सरकारले दिन सकेको छैन। मन्त्रालयले अहिलेसम्म नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका आरोपबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर उपलब्ध समयतालिका, मन्त्रिपरिषद्को बैठकको समय, निर्णय सार्वजनिक भएको मिति र अन्तर्वार्ताको अवस्थाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष थियो वा थिएन भन्ने बहसलाई झन् तीव्र बनाएको छ।