बिज्ञापन
तोमनाथ उप्रेती
बिज्ञापन
सभ्यता पहिले शब्दमा जन्मिन्छ। त्यसपछि संस्थामा। अन्ततः संस्कृतिमा। मानव इतिहासको प्रत्येक महान् परिवर्तन एउटा विचारबाट सुरु भएको थियो। विचार शब्द बन्यो। शब्द संवाद बन्यो। संवाद आन्दोलन बन्यो। आन्दोलनले सभ्यता बदल्यो। त्यसैले भाषा केवल सञ्चारको साधन होइन। भाषा सभ्यताको नैतिक मेरुदण्ड हो।आज यही मेरुदण्ड डिजिटल युगमा गम्भीर परीक्षणबाट गुज्रिरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्तिलाई लोकतान्त्रिक बनायो। हरेक व्यक्तिलाई प्रकाशक बनायो। हरेक नागरिकलाई प्रसारक बनायो। सूचना अब केही संस्थाको एकाधिकारमा रहेन। संसारको कुनै कुनाबाट बोलेको एउटा वाक्य केही सेकेन्डमै विश्वभर पुग्न थाल्यो। यो मानव इतिहासको अभूतपूर्व उपलब्धि थियो।
बिज्ञापन
प्रत्येक शक्तिले आफ्नै छाया जन्माउँछ। यही इतिहासको अपरिवर्तनीय नियम हो। आगोले सभ्यता निर्माण गर्यो। तर उसैले विनाश पनि सम्भव बनायो। विज्ञानले मानव जीवनलाई सहज बनायो। तर उसैले आणविक अस्त्र पनि निर्माण गर्यो। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले ज्ञानको नयाँ क्षितिज खोल्यो। तर भ्रम र दुरुपयोगका नयाँ आयाम पनि सिर्जना गर्यो। सामाजिक सञ्जाल पनि यही द्वैतको उपज हो। यसले अभिव्यक्तिलाई लोकतान्त्रिक बनायो। सूचना प्रवाहलाई तीव्र बनायो। नागरिक सहभागितालाई विस्तार गर्यो। सत्ता र संस्थामाथि सार्वजनिक निगरानी सम्भव बनायो। विपद्, महामारी र सामाजिक आन्दोलनका समयमा यसले अभूतपूर्व सहकार्यको वातावरण पनि निर्माण गर्यो। तर यही प्रविधिले अर्को यथार्थ पनि जन्मायो। असत्य सत्यभन्दा छिटो फैलिन थाल्यो। अफवाह अनुसन्धानभन्दा प्रभावशाली बन्न थाल्यो। भीडले प्रमाणभन्दा भावनालाई विश्वास गर्न थाल्यो। एल्गोरिदमले विवेकभन्दा उत्तेजनालाई पुरस्कार दिन थाल्यो। परिणामतः लोकतन्त्रसँगै भीडतन्त्र पनि सशक्त बन्दै गयो। विचारको प्रतिस्पर्धा क्रमशः व्यक्तिमाथिको आक्रमणमा बदलिन थाल्यो। असहमति शत्रुतामा रूपान्तरित हुन थाल्यो। संवादको स्थान ध्रुवीकरणले लिन थाल्यो। यसरी सामाजिक सञ्जाल मानव स्वतन्त्रताको महान् उपलब्धि र त्यसै स्वतन्त्रताको सबैभन्दा जटिल नैतिक परीक्षाको साझा मञ्च बनेको छ। यही आधुनिक डिजिटल सभ्यताको गम्भीर विरोधाभास हो।
वाक् दुर्व्यवहार कुनै सामान्य असभ्यता होइन। यो मानव गरिमामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विकृत रूप हो। यो व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा र मानसिक स्वास्थ्यलाई लक्षित गर्ने अदृश्य हिंसा हो। आधुनिक डिजिटल समाजमा अपमान, साइबर बुलिइङ, जातीय घृणा, लैङ्गिक विभेद, धार्मिक उत्तेजना, चरित्रहत्या, झूटो आरोप, डक्सिङ, सार्वजनिक अपहेलना र योजनाबद्ध ट्रोलिङले हिंसाको नयाँ स्वरूप निर्माण गरेका छन्। यस हिंसाले शरीरलाई होइन, चेतनालाई घाइते बनाउँछ। यसले आत्मविश्वास कमजोर बनाउँछ। सामाजिक सम्बन्धमा अविश्वास रोप्छ। लोकतान्त्रिक संवादको आधार नै खण्डित गर्छ। धेरै पीडितहरू सार्वजनिक रूपमा मौन बन्छन्। कतिपय मानसिक तनाव, सामाजिक एकान्त र गम्भीर अवसादसम्म पुग्छन्। यसैले वाक् दुर्व्यवहार व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन; यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रश्न पनि हो।
यो हिंसामा रगत बग्दैन। अदालतमा तत्काल प्रमाण पनि देखिँदैन। तर आत्मसम्मान बिस्तारै क्षय हुन्छ। विश्वास चिरिन्छ। आत्मपहिचान कमजोर बन्छ। शरीरका घाउ समयसँग निको हुन सक्छन्। शब्दका घाउ भने स्मृतिमा दीर्घकालसम्म बाँच्छन्। ती मानिसको आत्मबल, सम्बन्ध र भविष्यका निर्णयहरूसम्म प्रभाव पार्न सक्छन्।
डिजिटल युगको सबैभन्दा खतरनाक हतियार भाइरल भएको झूट हो। एउटा झूटो आरोप लाखौँ पटक साझा हुन सक्छ। एउटा अपमानजनक भिडियो वा टिप्पणी केही मिनेटमै विश्वव्यापी हुन सक्छ। एकपटक सार्वजनिक रूपमा ध्वस्त पारिएको प्रतिष्ठा अदालतको फैसलाले पुनःस्थापित गर्न कठिन हुन्छ। यही कारण आजको सूचना युगमा सत्यको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको नैतिक जिम्मेवारी हो। शब्दहरू अब केवल विचारका वाहक छैनन्। तिनीहरू न्यायका साधन पनि बन्न सक्छन्, अन्यायका अस्त्र पनि।
आज एउटा झूट सत्यभन्दा धेरै छिटो यात्रा गर्छ। एउटा अफवाह अनुसन्धानभन्दा छिटो फैलिन्छ। एउटा अपमानजनक टिप्पणी हजारौँ सम्मानजनक अभिव्यक्तिमाथि भारी पर्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रले ध्यानलाई वस्तु बनाएको छ। ध्यान तान्ने सामग्रीलाई एल्गोरिदमले पुरस्कार दिन्छ। दुर्भाग्यवश क्रोध, भय र सनसनीले धेरै ध्यान तान्छन्। परिणामतः संयमभन्दा उत्तेजना लाभदायी बन्न पुग्छ।
जर्मन दार्शनिक युर्गेन हाबर्मासले सार्वजनिक क्षेत्रलाई विवेक, तर्क र समान सहभागितामा आधारित संवादको साझा मञ्चका रूपमा परिकल्पना गरेका थिए। उनका अनुसार लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति निर्वाचनमा मात्र हुँदैन, नागरिकबीच हुने खुला, प्रमाणमा आधारित र सम्मानपूर्ण विमर्शमा निहित हुन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाज तब मात्र परिपक्व हुन्छ, जब विचारहरू व्यक्ति होइन, तर्कका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छन्। असहमतिलाई शत्रुता होइन, ज्ञान विस्तारको अवसरका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। सार्वजनिक बहसको उद्देश्य प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गर्नु होइन, सत्यको नजिक पुग्नु हो। तर डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रको ठूलो भाग आज यस आदर्शबाट टाढिँदै गएको छ। प्रमाणभन्दा उत्तेजना प्रभावशाली बन्दै गएको छ। तर्कभन्दा आरोप आकर्षक बनेको छ। विवेकभन्दा भीडको प्रतिक्रिया निर्णायक बन्न थालेको छ। बहस क्रमशः हराउँदै गएको छ। बाँकी छ—कोलाहल, आरोप र ध्रुवीकरण।
दार्शनिक कार्ल पोपरले प्रस्तुत गरेको सहिष्णुताको विरोधाभास आजको डिजिटल समाज बुझ्न अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए कि यदि कुनै समाजले असहिष्णुता, घृणा र हिंसात्मक विचारलाई कुनै सीमाबिना फैलिन दियो भने अन्ततः त्यही असहिष्णुताले सहिष्णु समाजलाई नै समाप्त पार्छ। त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु र घृणात्मक अभिव्यक्तिको नियन्त्रण गर्नु परस्पर विरोधी कार्य होइनन्। बरु दुवै एकअर्काका पूरक हुन्। घृणालाई स्वतन्त्रताको नाममा असीमित संरक्षण दिइयो भने सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने वातावरण नै नष्ट हुन्छ। डरले संवादलाई विस्थापित गर्छ। धम्कीले असहमतिलाई मौन बनाउँछ। त्यसपछि लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना बाँकी रहला, तर यसको नैतिक आत्मा क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ।
राजनीतिक चिन्तक हाना आरेन्टले झूटलाई अधिनायकवादी व्यवस्थाको सबैभन्दा प्रभावकारी राजनीतिक साधन मानेकी थिइन्। उनका अनुसार निरन्तर दोहोरिएको असत्यले मानिसको सत्य चिन्न सक्ने क्षमता नै कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकले सत्य र असत्यबीचको भिन्नता छुट्याउन छोड्छ, तब लोकतन्त्रको आधारभूत विश्वास प्रणाली विघटन हुन थाल्छ। आज यही प्रक्रिया सामाजिक सञ्जालमा नयाँ स्वरूपमा देखापरेको छ। कृत्रिम रूपमा निर्माण गरिएका दृश्य सामग्री, सम्पादित तस्बिर, सन्दर्भविहीन भिडियो, योजनाबद्ध दुष्प्रचार र सङ्गठित झूटले सार्वजनिक चेतनामाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। झूट अब केवल गलत सूचना रहेन; यो जनमत निर्माण गर्ने राजनीतिक र आर्थिक साधनमा रूपान्तरित भएको छ।
डिजिटल युगमा सत्यलाई दबाउन हिंसात्मक बल प्रयोग सधैँ आवश्यक पर्दैन। सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने संरचना, मानिसको ध्यानलाई निर्देशित गर्ने प्रविधि र भावनात्मक उत्तेजनालाई प्राथमिकता दिने गणनात्मक प्रणाली नै पर्याप्त हुन्छ। जब गणनात्मक प्रणालीले सत्यभन्दा सनसनीलाई, प्रमाणभन्दा उत्तेजनालाई र विवेकभन्दा प्रतिक्रियालाई बढी दृश्यता दिन्छ, तब सार्वजनिक विमर्शको गुणस्तर स्वाभाविक रूपमा खस्किन्छ। यही कारण आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल गलत सूचना हटाउनु होइन; सत्य, तर्क र सम्मानमा आधारित सार्वजनिक संवादको पुनर्स्थापना गर्नु हो। लोकतन्त्रको भविष्य मतदान केन्द्रमा मात्र तय हुने छैन। त्यो डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको नैतिकताले पनि निर्धारण गर्नेछ।
मिडिया चिन्तक मार्शल म्याक्लुहानले माध्यम नै सन्देश हो भनेका थिए। सामाजिक सञ्जालले सन्देश मात्र प्रसारण गरेको छैन। यसले मानिसको सोच्ने तरिका, प्रतिक्रिया दिने शैली र सामाजिक सम्बन्धको संरचनासमेत परिवर्तन गरिरहेको छ।अब प्रश्न केवल के बोलियो भन्ने होइन।कसरी फैलियो भन्ने पनि हो।विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले यस संकटलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको उद्देश्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त गर्नु होइन। उत्तरदायित्वसहितको डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण गर्नु हो।
युरोपेली सङ्घले लागू गरेको डिजिटल सेवा ऐन डिजिटल शासनको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। यस ऐनले ठूला डिजिटल मञ्चहरूलाई अवैध सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रणालीगत जोखिमको मूल्याङ्कन, कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता, स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि आवश्यक पहुँच तथा प्रयोगकर्ताको अधिकार संरक्षणका स्पष्ट कानुनी दायित्व तोकेको छ। यसको उद्देश्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नु होइन। उद्देश्य उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारप्रति जवाफदेही डिजिटल शासन सुनिश्चित गर्नु हो।
जर्मनी ले नेट्जडिजी (नेटवर्क प्रवर्तन ऐन) मार्फत घृणात्मक तथा स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी सामग्री निश्चित समयभित्र हटाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसले डिजिटल कम्पनीहरू केवल प्रविधि कम्पनी मात्र होइनन्, सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका सार्वजनिक प्रभाव भएका संस्थासमेत हुन् भन्ने सन्देश दिएको छ।
अष्ट्रेलियाले स्वतन्त्र ई–सेफ्टी आयुक्तको स्थापना गरी विशेषगरी बालबालिका, महिला तथा साइबर दुर्व्यवहारका पीडितलाई छिटो संरक्षण र न्याय उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेको छ। त्यहाँ डिजिटल सुरक्षालाई प्राविधिक विषय मात्र होइन, मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा हेरिन्छ।
संयुक्त अधिराज्यले लागू गरेको अनलाइन सुरक्षा ऐनले डिजिटल मञ्चहरूलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षाप्रति कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाएको छ। विशेषगरी बाल संरक्षण, साइबर उत्पीडन, यौन शोषणसम्बन्धी सामग्री, आत्महत्या उक्साउने सामग्री तथा अन्य अवैध गतिविधिमाथि सक्रिय निगरानी र जोखिम न्यूनीकरणको दायित्व तोकिएको छ।
न्युजिल्यान्डले हानिकारक डिजिटल सञ्चार ऐन मार्फत अनलाइन दुर्व्यवहारका पीडितलाई द्रुत कानुनी उपचार, उजुरी सुनुवाइ र न्यायिक संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यसले स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ कि डिजिटल संसार पनि कानुनको दायराभित्रै पर्छ। प्रविधि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन।
सिङ्गापुरले अनलाइन असत्य तथा दुष्प्रचार नियन्त्रण ऐन मार्फत योजनाबद्ध गलत सूचना र सङ्गठित दुष्प्रचारविरुद्ध कानुनी संयन्त्र विकास गरेको छ। यद्यपि यसको प्रयोग, सीमारेखा र सम्भावित प्रभावबारे लोकतान्त्रिक बहस निरन्तर जारी छ। यही बहसले एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गर्छ डिजिटल नियमन आवश्यक छ, तर त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कमजोर पार्नु हुँदैन।
यही सन्तुलन लोकतन्त्रको सबैभन्दा कठिन परीक्षा हो। अत्यधिक नियन्त्रणले स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुन्छ। पूर्ण अराजकताले स्वतन्त्रता आफैँ नष्ट हुन्छ। त्यसैले उत्तरदायी नियमन नै लोकतान्त्रिक डिजिटल शासनको आधार हो।
युनेस्कोले डिजिटल मञ्चहरूमा पारदर्शिता, मानव अधिकार, मिडिया तथा सूचना साक्षरता र उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्तामाथि विशेष जोड दिएको छ। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रलाई मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग सन्तुलित गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बारम्बार औँल्याएको छ। डिजिटल युगको भविष्य नयाँ प्रविधिले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसलाई मार्गदर्शन गर्ने नैतिकता, कानुनी उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक विवेकले निर्धारण गर्छ।
नेपालका लागि पनि यही सन्तुलित बाटो उपयुक्त छ। न अन्धो नियन्त्रण। न असीमित अराजकता। लोकतन्त्रलाई नियन्त्रणले मात्र बचाउन सकिँदैन। अराजकताले पनि बचाउन सक्दैन। यसको आधार स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन हो। डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रलाई खुला पनि राख्नुपर्छ, सुरक्षित पनि। आलोचनालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, तर घृणालाई वैधता दिनु हुँदैन। असहमतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर अपमानलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा स्वीकार गर्नु हुँदैन। यही परिपक्व लोकतन्त्रको आधार हो।
यसका लागि पहिलो आवश्यकता डिजिटल नागरिकता शिक्षाको विकास हो। विद्यालयले अब भाषा, विज्ञान र गणित मात्र पढाएर पुग्दैन। डिजिटल युगमा तथ्य पहिचान गर्ने क्षमता, स्रोतको विश्वसनीयता जाँच्ने सीप, डिजिटल नैतिकता, सम्मानपूर्ण संवाद, गोपनीयताको चेतना र उत्तरदायी अभिव्यक्तिको संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ। अफवाह चिन्न सक्ने नागरिक नै लोकतन्त्रको पहिलो रक्षक हुन्छ।दोस्रो आधार परिवार हो। बालबालिकाले पहिलो भाषा घरबाट सिक्छन्। पहिलो सम्मान पनि घरमै सिक्छन्। यदि घरमा संवादको स्थान अपमानले लियो भने त्यसको प्रतिबिम्ब डिजिटल संसारमा पनि देखिन्छ। परिवार नै सभ्य वाणीको पहिलो विद्यालय हो।तेस्रो आधार सञ्चारमाध्यम हुन्। पत्रकारिताको मूल धर्म वेग होइन, सत्य हो। प्रतिस्पर्धाको दबाबले तथ्य परीक्षणलाई कमजोर बनायो भने सार्वजनिक विश्वास पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले तथ्य परीक्षण, सम्पादकीय उत्तरदायित्व र नैतिक पत्रकारिता डिजिटल युगका अपरिहार्य आवश्यकता हुन्।चौथो आधार डिजिटल मञ्चहरूको पारदर्शिता हो। आज सार्वजनिक बहसलाई केवल मानिसले मात्र होइन, गणनात्मक प्रणालीले पनि प्रभावित गरिरहेको छ। कुन सामग्री कसरी फैलिन्छ, किन केही सामग्री लाखौँ मानिससम्म पुग्छ र किन केही आवाज अदृश्य हुन्छन् भन्ने प्रश्न केवल प्राविधिक होइन, लोकतान्त्रिक प्रश्न पनि हो। जब गणनात्मक प्रणाली पूर्ण रूपमा अपारदर्शी रहन्छ, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व अधुरो रहन्छ।पाँचौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार नागरिक स्वयं हुन्। कुनै कानुनले मानिसलाई पूर्ण रूपमा नैतिक बनाउन सक्दैन। कुनै प्रविधिले विवेक निर्माण गर्न सक्दैन। अन्ततः प्रत्येक टिप्पणी, प्रत्येक साझा गरिएको सूचना र प्रत्येक शब्दको नैतिक जिम्मेवारी व्यक्तिले नै वहन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको गुणस्तर नागरिकको वाणीबाट मापन हुन्छ।
विश्वका महान् आध्यात्मिक परम्पराहरूले वाणीलाई नैतिक अनुशासनसँग जोडेका छन्। बौद्ध दर्शनले सम्यक वाचाको शिक्षा दिन्छ—सत्य बोल, हितकर बोल, समयअनुकूल बोल, करुणापूर्वक बोल। हिन्दू दर्शनले वाणीलाई तप मानेको छ। इस्लामले सम्मानपूर्ण संवादलाई ईमानको अभिन्न अङ्ग मानेको छ। ईसाई परम्पराले प्रेम र क्षमायुक्त भाषालाई आध्यात्मिक जीवनको आधार मानेको छ। सभ्यता फरक हुन सक्छ। धर्म फरक हुन सक्छ। भाषा फरक हुन सक्छ। तर एउटा सत्यमा विश्वका सबै परम्परा एकमत देखिन्छन्—शब्दले निर्माण पनि गर्छ, विनाश पनि गर्छ।
आजको युगलाई नयाँ प्रविधिभन्दा नयाँ नैतिक चेतना आवश्यक छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासभन्दा कृत्रिम क्रोधको नियन्त्रण अझ आवश्यक भएको छ। डिजिटल क्रान्तिको सफलता नयाँ अनुप्रयोग, नयाँ उपकरण वा नयाँ प्रविधिको सङ्ख्याले मापन हुने छैन। यसको वास्तविक मापन सार्वजनिक संवादको गुणस्तर, नागरिकको विवेक, सामाजिक विश्वास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परिपक्वताले हुनेछ।
यदि शब्दहरू विषाक्त भए भने समाजमा अविश्वास बढ्छ। अविश्वासले संस्थाहरू कमजोर बनाउँछ। संस्थाहरू कमजोर हुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। तर भाषा सम्मानजनक भयो भने विश्वास बलियो हुन्छ। विश्वास बलियो भयो भने नागरिकता बलियो हुन्छ। नागरिकता बलियो भयो भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ।
त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल क्रान्ति नयाँ सामाजिक सञ्जालको आविष्कार होइन। नयाँ वाक् संस्कृतिको पुनर्जागरण हो। यस्तो संस्कृति, जहाँ असहमति हुन्छ तर अपमान हुँदैन। जहाँ आलोचना हुन्छ तर चरित्रहत्या हुँदैन। जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर घृणा हुँदैन। जहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ, तर उत्तरदायित्व त्यसको स्थायी सहयात्री हुन्छ।यही डिजिटल सभ्यताको भविष्य हो। यही लोकतन्त्रको नैतिक आधार हो। र यही हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक आह्वान हो।





























