वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २२ वटा मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ मा ल्याउने, ३१ संस्था खारेजी, ६ वटा मर्जर र १८ वटा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भयो । संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र नयाँ संगठन संरचना तयार गर्न २०८२ चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ओ एण्ड एम प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदन असार ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो । कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी, कति शाखा, महाशाखा रहनेजस्ता विषय ओ एण्ड एमबाट गरिन्छ । तर असार २९ गतेसम्म पनि ९ वटा मन्त्रालयबाहेक अरूले ओ एनएम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले मन्त्रालयहरूले बुझाएको ओएण्डएमबारे छलफल गर्न र सुझावसहित फिर्ता पठाउन ६ सचिव रहेको कार्यदल बनाएको छ । जहाँ कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्की थिए । उनी मुख्य सचिवमा उक्लिसकेका छन् । यस्तै प्रम कार्यालयकै कानुन हेर्ने सचिव पुष्कर सापकोटा,त्यस्तै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउत र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मदन भुजेल सदस्य छन् । ओएण्डएम प्रतिवेदन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव गोपाल अर्यालले ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका एकदमै निकट भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा खेलकुद र गृह मन्त्रालयले ओ एण्ड एम गर्न सकेका छैनन् । यस अघि गृह मन्त्रालय मन्त्रालयले असार ४ गते नै ओएण्ड एम गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सो प्रस्ताव फिर्ता भएको गृह स्रोतको भनाई छ । यस्तै यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, युवा तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायत ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छन् ।
निर्धारित समयभित्र बाँकी मन्त्रालयले ओएन्डएम सर्भे बुझाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुपचुप असार मसान्तसम्मको समय थपेको भए पनि बाँकी मन्त्रालयले ओएन्डएम बुझाउन सकेका छैन । यो अवधिमा रक्षा,गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओएण्डएम प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ओएण्डएम प्रतिवेदन आएपछि सकभर त्यस दिनमै र नभए अर्को दिन छलफल गरेर सुझावसहित पठाउने गरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
ओएण्डएम कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया भने केही लामो छ । कार्यदलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझावसहित प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थ मन्त्रालयले राय पठाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो रायसहित निर्णयका लागि पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रालयले टिप्पणीसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता आउँछ र कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।
एकातिर ओ एण्डएमको लफडा, पुराना कर्मचारी खराब हुन् भन्ने सिद्ध गर्न ल्याउन लागिएको निजामती कर्मचारी विधेयक, अर्कोतिर असार मसान्तको सीमाअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता, सम्पत्ति विवरण भर्ने चटारोसहित मन्त्रीहरूले जे पनि निर्णय गर्न खोज्ने तर प्रक्रिया नपुग्ने जस्ता कारणहरूले सिंहदरवारमा भद्रगोलको अवस्था आइरहेको एक सचिवले बताए ।
