सम्पत्ति छानबिन आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूबाहेक अरूको हकमा सम्पत्ति छानबिन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।
बिज्ञापन
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, विवरण बुझाइसकेका हकमा पनि छानविन यथापत राख्न र कारबाही सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र विवरण बुझाइसकेको भए पनि छानबिन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बिज्ञापन
गत ०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेर हालसम्म आयोगमा १४ हजार बढीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरिसकेका छन् ।
आयोगले न्यायधीशहरु र सैनिक अधिकारीहरूबाहेक राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीको हकमा भने सम्पत्ति संकलन,छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा सर्वाेच्चको आदेशले कुनै रोक नलगाएका कारण यी कार्य नरोकिने आयोगले जनाएको छ ।
