सरकारले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने कर्मचारीहरुलाई नकरात्मक सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा समयभित्रै सम्पत्ति विवरण नुबझाउने ३ हजार १९६ जना कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्दै ती कर्मचारीहरुबाट ३७ लाख बढी जरिवाना असुल गरेको जनाएको छ । सरकारले हरेक आर्थिक बर्ष शुरु भएको पहिलो ६० दिन अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । जस अनुसार राष्ट्रसेवकहरुले हरेक आर्थिक बर्षको श्रावण १ गते देखि भदौं मसान्तसम्ममा आफ्नो सम्पति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी र अटेरी गर्ने कर्मचारीहरुलाई जरिवाना तिराउनुका साथैं नकरात्मक सूचीमा राख्ने तयारी भएको हो ।
यदी समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसके उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ वमोजिम रु १० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार ६ महिनामै ३७ लाख ५५ हजार रूपैयाँ जरिवाना असुलउपर गरिएको हो । सम्पत्ति विवरण दाखिला नगर्ने कर्मचारीहरुबाट ०८२ पौष ११ गतेदेखि जरिवाना असुलीलाइ सेवा सुविधासँग आवद्ध गर्ने गरि विभागस्तरीय निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको परिणाम स्वरुप ६ महिना भित्रै यस्ता कर्मचारीवाट रु ३७ लाख ५५ हजार जरिवाना असुल हुनसकेको महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले जनाएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा ३ हजार १९६ कर्मचारीले सम्पति विवरण वुझाएका थिएनन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ हजार १९६ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।
बिज्ञापन
सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय किताबखानाले सरुवा, बढुवालगायत प्रशासनिक निर्णय गर्दा उनीहरूलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सरोकारवाला निकायहरूलाई नीतिगत सुझाव समेत दिएको पोखरेलको भनाई छ ।
