बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारको सय दिन यही १३ असारमा पूरा भएको छ । झण्डै दुई तिहाई नजिकको सुविधाजनक मत सहित ‘सरकार’ मा पुगेको रास्वपा सरकारले सुशासनलाई मूल एजेण्डा बनाएर मत मागेको भए पनि एक सय दिनको विश्लदेषण गर्दा सरकारले न्यायलयदेखि निर्वाचन,आयोगदेखि कर्मचारीको कमाण्डरसम्म आफ्नै अनुकुलका पात्रहरु नियुक्ति गरिसकेको छ । यस्तै संवैद्यानिक निकाय अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जर्वजस्त मुद्धा चलाउन दबाब दिएको रुपमा विश्लेषण गर्नेहरु छन् । केही अगाडि राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ८ घण्टाभन्दा बन्द कोठाभित्र राखेर मुद्धा चलाउन दबाब दिएको थियो । यसरी अख्तियारले चलाएको मुद्धा कमजोर मात्र बनेन प्रतिवादी बनाइएकाहरुले धमाधम धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । हालैमात्र प्रहरी प्रधान कार्यालाई थाहा पत्तो नदिइ अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) सहित १७ प्रहरी अधिकृतहरु हेरफेर भए ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले डीआइजी शेखर खनाललाई फिर्ता बोलाएर उनको स्थानमा डीआइजी अरुण पौडेललाई पठाए । यस्का अलवा दुई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), ६ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र नौ प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) का साथैं अख्तियारका एसपी मोहन थापा र प्रावधिक एसपी दिपेश जोशीलाई अख्तियारबाट सरुवा भए । यसरी अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी टिम नै सरुवा भएसँगै आयुक्त प्रेम राई कमजोर बन्न पुगेको आँकलन गरिएको छ । प्रेम राईसहितका आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल बढीमा ६ महिनाभित्र पदमा रहन्छन् । ६ महिना पछि अख्तियार रास्वपा सरकारले चाहे अनुसारकै प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त हुनेछन् । लोकसेवा आयोग अध्यक्ष घर फर्किएका कारण त्यहाँ समेत नियुक्तिको अवसर सरकार अगाडि छ ।

उता,सर्वाेच्च अदालतमा रोलक्रम मिचेर चौथौ बरियताका डा मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति,निर्वाचन आयोगमा आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्ति गरेको छ भने रास्वपाको एजेण्डा अनुसारै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था बनाउनका लागि आइटी विज्ञलाई निर्वाचन आयोगमा लगिएको तर्क गर्नेहरु छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आफ्नो हातमा आएपछि शाह नेतृत्वको सरकार न्यायपालिकामा पकड जमाइसकेको अबस्थामा असार १९ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै आइटी विज्ञ डा. राजीव सुब्बाको नियुक्तिलाई अनेकन कोणबाट हेर्न थालिएको छ ।

सुब्बालाई त्यहाँ लैजानेको मुख्य उदेश्य विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गराउने स्पष्ट उद्देश्य हो । रोचक चाहिँ सुब्बा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदका आवेदक थिए । निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरण छाडे्का हुन ।
यतिमात्र होइन हिजो सार्वजनिक निकायहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र बने भन्दै एकै झड्कामा १५५० बढीको नियुक्ति खारेजी गरेको सरकारले आफ्नै दल निकट र उमेरले ६८ बर्ष काटेका पूर्व सचिवलाई त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ । यस्तै दिपक भट्टका खास मानिएका व्यक्तिहरु धमाधम नियुक्ति खाँदैछन् । उता यही २६ असारदेखि मुख्य सचिवको कुर्सी खाली हुँदै छ । सो स्थानमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गलाई क्लिन चिट दिने शोभाकान्त पौडेललाई ल्याउने चर्चा थियो तर उनलाई मधेश प्रदेशमा खटाइएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग नजिक रहेका गोविन्द कार्कीले मुख्य सचिवमा बाजी मारेका छन् ।जसरी न्यायालयमा वरियतामा चौथौं नम्बरका डा मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायधीश नियुक्ति भए उसैगरी मुख्य सचिवमा  नियुक्त भएका कार्की प्रशासन सेवाका सचिवहरूभन्दा बरियतामा पछाडि छन् । अन्य सेवा समूहका सचिवहरु समेत जोड्दा उनीभन्दा जेष्ठ ३६ सचिवलाई पछि पार्दै मुख्य सचिवमा उक्लिएका हुन,उनी ।