राष्ट्रिय कितावखाना र कर्मचारी सञ्चयकोषबीच समझदारी, सेवा प्रणाली अन्तरआबद्ध हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय कितावखाना र कर्मचारी सञ्चयकोषबीच सूचना तथा सेवा प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध (इन्टरअपरेबिलिटी) गर्ने उद्देश्यका साथ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यससँगै दुवै निकायका प्रणालीबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने नीतिगत बाटो खुलेको छ।

बिज्ञापन

समझदारीपत्रमा राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र कर्मचारी सञ्चयकोषका निमित्त प्रशासक जीवनकुमार कटुवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

बिज्ञापन

यस समझदारीसँगै कर्मचारीको सेवा–सुविधा व्यवस्थापन गर्ने दुई प्रमुख सरकारी निकायका सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ। यसबाट राष्ट्रिय कितावखानाले प्रदान गर्दै आएको कागजरहित (फेसलेस) सेवा थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विस्तार हुने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।

दुवै निकायका संयुक्त प्राविधिक टोलीले आवश्यक प्रणालीगत संयोजन पूरा गरेपछि कर्मचारीले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी दुई प्रमुख सेवा सञ्चालनमा आउनेछन्।

बिज्ञापन

पहिलो, नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीको विवरण शिटरोलमा दर्ता भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीको मोबाइलमा शिटरोल दर्ता भएको सूचना, संकेत नम्बर तथा सञ्चयकोषको सदस्य नम्बर स्वतः सिर्जना भएर प्राप्त हुनेछ। यसले कर्मचारीलाई छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

 

दोस्रो, विद्युतीय पेन्सन सेवासँग सञ्चयकोषको सेवा पनि एकीकृत गरिनेछ। यस व्यवस्थापछि निवृत्त कर्मचारीले विद्युतीय पेन्सन प्रक्रिया पूरा गरेसँगै सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम पनि सोझै सम्बन्धित बैंक खातामा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

राष्ट्रिय कितावखानाका अनुसार यस सहकार्यले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप डिजिटल, छरितो, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुल्यो

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिल्ला नछाड्न परिपत्र

सरकारले रोक्यो नयाँ स्थायी पदपूर्ति

नयाँ दरबन्दीमा कडाइदेखि विदा पुनरवलोकन गर्ने कार्यदलसम्म : यस्ता छन सचिव बैठकका २२ निर्णय

सहसचिवको संयोजकत्वमा सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन कार्यदल गठन

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री र सचिवबीच छलफल

कर छलीदेखि जनस्वास्थ्यसम्मः ‘एक्सट्रिम–म्याक्स टाइगर’ प्रकरणमा सरकारी निकायकै संरक्षण

बारम्बार तेल चोरी हुने विराटनगर डिपोमा बिनी श्रेष्ठको नजर

बिशेष