सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकमान्तरको अधिकार दिने व्यवस्था गरे यतामात्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब रकम रकमान्तर गरेको छ । यस अघि रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने वाध्यता हटाउँदै सरकारले रकमान्तरको अधिकारलाई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको हो ।
बिज्ञापन
अर्थमा सानातिना फाइलहरू भ्रमण भत्तादेखि तालिममा रकमान्तर गर्न अर्थमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अर्थले सो अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको हो । मन्त्रालयगत नै बजेट रकमान्तरण गर्ने व्यवस्था लागू गरे यताको दुई महिनामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब बढी रकम रकमान्तर गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा कुनै मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका आयोजनाहरूबीच बजेट सार्नुपर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रहेकोमा गत वैशाख ७ मा राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरेर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) गरेको हो । सो नियमावली संशोधन भए यता मात्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब बढी रकम रकमान्तर गरेको हो ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले यो पुरानो प्रचलनको अन्त्य गर्दै अब मन्त्रालयले आफ्नै तहमा रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएका छन्। यस अन्तर्गत कुनै मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका आयोजनाहरूबीच बजेट सार्न अर्थ मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य भएको छ । काम नभएको आयोजनामा थन्किएको रकम काम भइरहेको आयोजनामा सार्न मन्त्रालयले नै सक्ने भएको हो ।
पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले म्तिमा ३ लाख ५० हजारदेखि बढिमा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँसम्मको रकमान्तर मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रलायले अधिकांश रुपमा राजमार्ग तथा सडक डिभिजन कार्यलयलाई रकमान्तर गरेको हो । अहिलेसम्म मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट खर्च करिब ४८ प्रतिशत रहेको छ ।





























