काठमाडौं । सरकारले सुशासनका नाममा कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा अभियान सञ्चालन गरेपछि विभिन्न कर्मचारी नेताहरू र अभियानमा सक्रिय कर्मचारीहरू दुर्गम जिल्लामा पठाइएका थिए। यही क्रममा गृह मन्त्रालयले खोटाङ स्थायी घर भएका नायब सुब्बा पशुपति पोखरेललाई उपल्लो मुस्ताङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालय लोमन्थाङमा पदस्थापन गर्यो।
बिज्ञापन
पोखरेल यसअघि दुर्गम क्षेत्रमा करिब ९ वर्ष सेवा गरी काठमाडौंमा पाँच वर्ष कार्यरत थिए। निजामती प्रशासनभित्र देखिएका विकृति, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवामा हुने चलखेल र दलगत ट्रेड युनियनको प्रभावविरुद्ध निरन्तर अभियान चलाउँदै आएका उनी कर्मचारी वृत्तमा परिचित नाम हुन्।
बिज्ञापन
उनले विगतमा सिंहदरबार गेटमा सांकेतिक नग्न प्रदर्शन गर्दै “राजनीतिले निजामती प्रशासनलाई नाङ्गो बनाएको छ” भन्ने सन्देश दिएका थिए। सरुवामा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध “घुस नखाऊँ, हामी पाँच रुपैयाँ उठाएर पठाउँछौं” भन्ने अभियान पनि सञ्चालन गरेका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलन र अभियानका कारण उनी पटक–पटक पक्राउसमेत परेका थिए।
पोखरेलले दलगत ट्रेड युनियनको अन्त्य गरी एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारी हित र सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनी उठाएका २३ बुँदे सुधारका विषय अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी उनका समर्थकहरूको छ।
बिज्ञापन
सरुवापछि उनले यसलाई निराशाको विषय नबनाई अवसरका रूपमा लिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत मुस्ताङ र म्याग्दीका प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचार–प्रसारमा सक्रिय देखिएका छन्। उनले बेनी, तातोपानी, रुप्से झरना, मार्फा गाउँ, जोमसोम, मुक्तिनाथ, कागबेनी, लोमन्थाङ दरबार, कोरला नाका लगायतका स्थानहरूको भ्रमण गरी भिडियो तथा तस्बिर सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
यसअघि पनि उनले एभरेस्ट बेस क्याम्प (EBC), लुम्बिनी, रानीमहल, पाल्पा दरबार, भेडेटार, सोलुदूधकुण्ड, पोखरा, मनकामना लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको भ्रमण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “नेपाल स्वर्गको टुक्रा हो”, “पर्यटनमा देशको भविष्य छ” र “जीवन यात्रा हो, घुमौँ नेपाल” जस्ता सन्देश दिँदै नागरिकलाई आन्तरिक पर्यटनमा सहभागी हुन प्रेरित गरिरहेका छन्। साथै तिलिचो ताल, धौलागिरि, नीलगिरि, ढोरपाटन, दामोदरकुण्ड तथा उपल्लो डोल्पा भ्रमण गर्नसमेत आग्रह गर्दै आएका छन्।
पोखरेलको यो पहलले सरुवा केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई व्यक्तिगत क्षमता, सेवा भावना र राष्ट्रप्रतिको योगदान विस्तार गर्ने अवसर पनि बन्न सक्ने सन्देश दिएको छ। सरकारी जिम्मेवारीसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा उनको सक्रियतालाई सकारात्मक उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
उनले सरकारले कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा तथा पर्यटनमैत्री सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्ता सिर्जनात्मक योगदान गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले उचित रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
