बिज्ञापन

बिज्ञापन

यति लामो समयसम्म कुनै कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदा सामान्यतया निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्छ। तर रानाको हकमा त्यस्तो प्रक्रिया किन ढिलो भयो भन्ने विषयले अहिले कर्मचारी प्रशासनभित्रै प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारी वृत्तमा “सानो कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही, उच्च तहका कर्मचारीलाई संरक्षण” भइरहेको भन्ने गुनासो चर्किंदै गएको छ।

यसैबीच राना भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान दायरामा रहेको दाबीसमेत गरिएको छ। स्रोतका अनुसार आयोगले बयानका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा नआएको र खोजीका क्रममा पनि फेला नपरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको थियो। यद्यपि आयोगले औपचारिक रूपमा उनी फरार घोषित गरेको सार्वजनिक विवरण भने हालसम्म उपलब्ध छैन। आयोग स्रोतले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समय लामो समयदेखि गैरहाजिर कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही तीव्र बनाइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर यही मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका सहसचिव रानाको विषयमा भने एक वर्षसम्म निर्णायक प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै कर्मचारी संगठनभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।

उपलब्ध कागजातअनुसार रानाले सुरुमा वैदेशिक अध्ययनका लागि आवेदन दिएका थिए। केही समयपछि अध्ययनमा नजाने भन्दै निवेदन फिर्ता लिएको देखिन्छ। त्यसपछि उनी कार्यालयसँग सम्पर्कविहीन बनेका थिए। यसबीच उनले २०८२ माघ २२ गते बिरामी बिदाको निवेदन दिएका थिए। तर उक्त निवेदनमाथि सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत झण्डै एक महिना छ दिनपछि मात्र बिदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको कागजातमा उल्लेख छ।

प्रशासनिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार बिदा सम्बन्धी निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा त्यसले पछि विभागीय कारबाहीको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउन सक्छ। सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरूले पनि कानुनले तोकेको अवधिभित्र निर्णय नगरी ढिलो गरी गरिएको बिदा अस्वीकृतिले कानुनी विवाद निम्त्याउन सक्ने व्याख्या गरेका छन्।

अर्कोतर्फ निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६४(२) ले विशेष परिस्थितिमा पूर्वस्वीकृति लिन सम्भव नभएको र कर्मचारीले यथासम्भव प्रयास गरेको देखिएमा पछाडिको मितिबाट समेत बिदा स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर रानाको हकमा मन्त्रालयले अन्ततः बिदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिसकेपछि उनी तत्काल कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसो नगरी पुनः अस्पतालका कागजात संलग्न गर्दै थप बिदा मागेको अभिलेख भेटिएको स्रोतको दाबी छ।

यस विषयमा तयार गरिएको आन्तरिक टिप्पणीमा बिदा स्वीकृत नगरी लगातार १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेकाले “किन सेवाबाट नहटाउने?” भन्ने सूचना प्रकाशित गरी स्पष्टीकरण माग्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। यदि चित्तबुझ्दो कारणसहित स्पष्टीकरण प्राप्त भए बिदा मिल्ने अवधिको बिदा स्वीकृत गरी बाँकी अवधिको गयल वा तलबकट्टी गर्न सकिने, अन्यथा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने विभागीय कारबाही अघि बढाउन सकिने कानुनी राय पनि उल्लेख छ।

तर उपलब्ध अभिलेखअनुसार त्यस्तो सूचना तत्काल प्रकाशित भएको देखिँदैन। यही कारण विभागीय प्रक्रियामै ढिलासुस्ती वा संरक्षण भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो।

रमानापत्रसँगै उपलब्ध विवरणले रानाले २०८१ चैत मसान्तसम्म ९२ दिन घर बिदा, १४४ दिन बिरामी बिदा तथा १२ दिन भैपरी बिदा सञ्चित रहेको देखाउँछ। तलब २०८२ वैशाख मसान्तसम्म भुक्तानी भएको, जिल्ला अदालत काठमाडौंको तलब रोक्का सम्बन्धी आदेशसमेत रमाना कागजातसँग संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर रमानापत्रमा सञ्चित बिदाको यकिन विवरण तयार नगरिएको भन्दै मन्त्रालयकै आन्तरिक टिप्पणीले प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

रानाको प्रशासनिक यात्रा पनि विवादरहित देखिँदैन। २०७० भदौमा शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी २०७३ सालमै उपसचिव बने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सोलुखुम्बु र रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा रुकुमका जिल्ला समन्वय अधिकारी हुँदै २०७८ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका थिए। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश, भरतपुर महानगरपालिका, अर्थ मन्त्रालय तथा लोक सेवा आयोगमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले।

भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा उनी एक महिला कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवादका कारण चर्चामा आएका थिए। त्यसपछि लोक सेवा आयोग, डोटी कार्यालयमा रहँदा पनि उजुरी परेपछि उनको सरुवा गरिएको थियो भन्ने दाबी कर्मचारी स्रोतहरूले गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित विवादमा उनको नाम जोडिएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो।

यता कर्मचारी प्रेसमा “तल्ला तहका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणदेखि निलम्बन, सहसचिवलाई संरक्षण” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र विस्तृत राय, प्रतिक्रिया तथा सम्बन्धित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। पत्रमा समाचारमा उठाइएका विषयको सत्यतथ्य छानबिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।

यस घटनाले एउटा व्यक्तिको गैरहाजिरीको विषय मात्र उठाएको छैन; यसले राज्यको कर्मचारी प्रशासनमा कानुनको समान प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि एउटै कानुन तल्लो तहका कर्मचारीका लागि कडाइका साथ लागू हुन्छ भने त्यही कानुन उच्च पदस्थ कर्मचारीका हकमा किन समान रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन? यो प्रश्नको जवाफ अब सम्बन्धित मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ। त्यसैले यो प्रकरण केवल एक सहसचिवको अनुपस्थितिको विषय होइन, सरकारी प्रशासनभित्र सुशासन,  र कानुनी समानताको वास्तविक परीक्षणका रूपमा हेरिन थालेको छ।