स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि ‘म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स’ ले ३डी म्यामोग्राफी मेसिन आपूर्ति गर्ने क्रममा सम्झौता बमोजिम समयमा सामान नबुझाई ढिलाइ गरेको थियो । २०८१ असोज ८ गते मात्र आपूर्ति भएको सामानलाई २०८१ असार २४ गते नै प्राप्त भएको भनी गलत प्रतिवेदन र झुठा बिल भर्पाई तयार पारिएको अदालतको ठहर छ । यसरी ढिलो आपूर्ति हुँदा तिर्नुपर्ने पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्तिरकम रु. ३८,३४,७२३ बचाउन र गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतो भएको पुष्टि भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले सरकारी कर्मचारीहरू श्रवण कुमार थापा, सुरेन्द्र प्रसाद चौरासिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र संजय कुमार साहलाई जनही ४ महिना कैद र ५ लाख ६७ हजार ८१७ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । साथै, जनही ५ लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ बिगो समेत असुल गरिनेछ ।
यसैगरी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसनका सञ्चालक सुन्दर भुषाललाई मतियारको रूपमा ४ महिना कैद र सोही बराबरको जरिवाना सुनाइएको छ । म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन प्रालिलाई भने जरिवाना मात्र हुने फैसला भएको छ । अदालतले तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक संगिता कौशल मिश्रालाई भने अदालतले सफाइ दिएको हो । प्राविधिक र खरिद एकाइले पेस गरेको कागजात र टिप्पणीका आधारमा मात्र उनले लागत अनुमान स्वीकृत र भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएकाले उनलाई दोषी मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।