पूर्वस्वास्थ्यसचिव डासंगीता मिश्रले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएकी छिन्। मामाग्राफी मेसिन खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा बिशेष अदालतले सोमबार फैसला सुनाउँदै उनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको हो। अन्य ६ प्रतिवादीलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरी जनही ४ महिना कैद र ३८ लाख ३४ हजारका दरले जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
बिज्ञापन
डा.मिश्र स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा यस भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। यसमा उनीसहित विवेक कुमार लाल, भुवन प्रसाद काफ्ले, दिपक अधिकारी, यादब प्रसाद देवकोटा, शम्भु प्रसाद ढकाल, सीता घिमिरे र तिलकराम ढकालले सफाइ पाएका छन्। उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएका हो।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि ‘म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स’ ले ३डी म्यामोग्राफी मेसिन आपूर्ति गर्ने क्रममा सम्झौता बमोजिम समयमा सामान नबुझाई ढिलाइ गरेको थियो । २०८१ असोज ८ गते मात्र आपूर्ति भएको सामानलाई २०८१ असार २४ गते नै प्राप्त भएको भनी गलत प्रतिवेदन र झुठा बिल भर्पाई तयार पारिएको अदालतको ठहर छ । यसरी ढिलो आपूर्ति हुँदा तिर्नुपर्ने पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्तिरकम रु. ३८,३४,७२३ बचाउन र गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतो भएको पुष्टि भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले सरकारी कर्मचारीहरू श्रवण कुमार थापा, सुरेन्द्र प्रसाद चौरासिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र संजय कुमार साहलाई जनही ४ महिना कैद र ५ लाख ६७ हजार ८१७ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । साथै, जनही ५ लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ बिगो समेत असुल गरिनेछ ।
यसैगरी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसनका सञ्चालक सुन्दर भुषाललाई मतियारको रूपमा ४ महिना कैद र सोही बराबरको जरिवाना सुनाइएको छ । म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन प्रालिलाई भने जरिवाना मात्र हुने फैसला भएको छ । अदालतले तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक संगिता कौशल मिश्रालाई भने अदालतले सफाइ दिएको हो । प्राविधिक र खरिद एकाइले पेस गरेको कागजात र टिप्पणीका आधारमा मात्र उनले लागत अनुमान स्वीकृत र भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएकाले उनलाई दोषी मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, श्रवण कुमार थापा, सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र, संजय कुमार साह र म्याक्सिम ट्रेडर्सका सञ्चालकलाई दोषी ठहर गरि सजाय सुनाइएको छ। बदनियत राखी मिलेमतोमा सामान खरिद गरेको अदालतको ठहर छ। उनीहरुबाट ५ लाख ४७ हजार ८१७ बिगो भराई जनही २० हजारका दरले जरिवाना र ४–४ महिना कैद सजाय भएको छ।
