निजामती कर्मचारीका पेसागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ बुधबार पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।
बिज्ञापन
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी छन्।
बिज्ञापन
यसअघि सोही इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै, विवादित विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा विभिन्न सरकारी निकायमा क्रियाशील ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याइएको हो। रिट निवेदकहरूले उक्त व्यवस्था संविधानप्रदत्त सङ्गठन खोल्ने तथा पेसागत अधिकारविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
बिज्ञापन
मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहेकाले संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइमा बहसलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
