सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उच्च पदस्थ सरकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध दुई सातामै २५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। आयोगका अनुसार ती उजुरी सिलबन्दी रूपमा प्राप्त भएकाले अहिले विस्तृत अध्ययनको चरणमा राखिएको छ।
बिज्ञापन
आयोगमा दैनिक करिब एक हजार कर्मचारी तथा पदाधिकारी सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने गरेको पनि जनाइएको छ। प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसददेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मले समेत फारम बुझ्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
बिज्ञापन
आयोगले करिब ५० हजार व्यक्तिलाई सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसमेत समेटिएका छन्।
छानबिनका लागि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२ चैतसम्मको सम्पत्ति विवरण माग गरिएको छ भने केही अवस्थामा २०५८ सालदेखिको विवरण पनि समेटिनेछ। पहिलो चरणको समयसीमा जेठ ३० तोकिएको छ।
बिज्ञापन
आयोगले उजुरी र सम्पत्ति विवरणको आधारमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
