बिज्ञापन

बिज्ञापन

यादव भने यसअघि सरुवाको सूची सार्वजनिक भएपछि निकै आक्रोशित बनेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा “अन्यायको चरम सीमा र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नाघेको भूमि व्यवस्थाको अव्यवस्था” भन्दै मन्त्रालयमाथि तीव्र प्रहार गरेका थिए। “नयाँ बोतलमा उही पुरानो गन्हाउने रक्सी”, “सोझाहरू जहिले पनि हेपिने” र “जो निकम्मा छ उसैको रजगज” जस्ता टिप्पणी गर्दै उनले सरुवामा कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनको कुनै मूल्याङ्कन नभएको आरोप लगाएका थिए।

यतिमात्र होइन, आफूले चाहेको स्थानमा सरुवा नभएको संकेत गर्दै उनले सरुवाको सूची देखेपछि “झण्डै मेरो ब्रेन ह्यामरेज भयो” समेत लेखेका थिए। “म मरेको भए यसको दोषी को हुन्थ्यो ?” भन्ने प्रश्नसमेत उठाएर उनले मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त सरुवामा मन्त्रालयले २१ जना प्रमुख नापी अधिकृत र २ जना प्रमुख मालपोत अधिकृतको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। त्यसबेला मन्त्रालयकै केही उच्च कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रिया निजामती सेवा नियमावलीविपरीत भएको, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नलिइएको तथा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप लगाएका थिए।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ३६ अनुसार मन्त्रालयस्तरीय सरुवा प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाभित्र, विभागीय सरुवा असोज १ देखि १५ गतेभित्र र अन्य निकायका सरुवा असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही कानुनको हवाला दिँदै सरुवामाथि प्रश्न उठाउने यादव अहिले भने मन्त्रालयको आफ्नै काज सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगरेर बसेका छन्।

विशेषगरी पुस महिनामा पुनः सप्तरी आउँदा करिब २० किलो फूलको मालाले स्वागत गरिएपछि आलोचित बनेका यादवको नाम अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। मन्त्रालयको निर्णयपछि पनि उनी साविककै कार्यालयमा बसिरहनुले कर्मचारी प्रशासनमा प्रभाव, पहुँच र आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एकातिर सरुवामा भ्रष्टाचार र राजनीतिक प्रभावको आरोप लगाउने, अर्कोतर्फ आफ्नै सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले यादवमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। अब प्रश्न उठेको छ—सरुवा प्रक्रियामा कानुन खोज्ने अधिकारीले आफ्नै सरुवा आदेश किन मानिरहेका छैनन् ? मन्त्रालयको निर्णयभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुन् कि प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर बनेको हो ?