काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्थापछि सरकारी कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि हुने भएको छ भने न्यूनतम तलब सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको मासिक आम्दानी पनि करिब ४० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने भएको छ।
बिज्ञापन
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। यससँगै कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता र ग्रेड रकम यथावत् रहने भएकाले कुल पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सरकारको दाबी छ।
बिज्ञापन
सरकारको यो निर्णय निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी संस्थानका कर्मचारी तथा राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिमा समेत लागू हुनेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चार वर्षयता कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन नभएको र यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा जीवनयापन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेकाले पारिश्रमिक पुनर्संरचना गरिएको बताएका छन्। बजेट वक्तव्यअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा मूल्यवृद्धि १७.३ प्रतिशत पुगेको छ।
बिज्ञापन
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हाल करिब ६ लाख व्यक्तिले सरकारी ढुकुटीबाट तलब बुझ्दै आएका छन्। तलब वृद्धि लागू भएसँगै राज्यको वार्षिक वित्तीय दायित्व पनि बढ्नेछ।
सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीमध्ये कार्यालय सहयोगी पाँचौं स्तरको हालको सुरु तलब ३२ हजार ८५६ रुपैयाँ छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड र महँगी भत्ता जोड्दा उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक ४९ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ।
सरकारले प्रत्यक्ष तलब सुविधाबाहेक कर्मचारीका लागि सञ्चय कोष र जीवन बिमासम्बन्धी सुविधा पनि निरन्तरता दिएको छ। कर्मचारीको तलब र ग्रेड रकमको १० प्रतिशत बराबर रकम सरकारले सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ भने सावधिक जीवन बिमाका लागि मासिक ४ सय रुपैयाँ अतिरिक्त योगदान पनि उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले प्रोत्साहन भत्तामार्फत कार्यसम्पादनलाई पारिश्रमिकसँग जोड्ने नयाँ अभ्यासको सुरुआत गर्न खोजेको जनाएको छ। यद्यपि, उक्त भत्ता वितरणको मापदण्ड र मूल्यांकन प्रणाली भने सरकारले पछि तय गर्नेछ।
