बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले अब कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताका आधारमा अतिरिक्त १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था पनि ल्याएको छ । यसलाई कर्मचारी प्रशासन सुधार र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ ।

तलब वृद्धि, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता जोडिएपछि न्यूनतम् तहका कर्मचारीको मासिक आम्दानी नै करिब ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने सरकारी दाबी छ ।

सरकारले कर्मचारीको सेवा–सुविधालाई “सम्मानजनक र समयानुकूल” बनाउँदै लैजाने नीति लिएको जनाएको छ । प्रशासनिक सुधार, कार्यक्षमता वृद्धि र सार्वजनिक सेवामा उत्तरदायित्व बढाउने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।