सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको संरचनामै ठूलो हस्तक्षेप गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई ‘चुस्त र खर्च कटौतीमुखी’ बनाउने नीति अघि सारेका हुन् ।
बिज्ञापन
सरकारले ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा निकायलाई एकआपसमा गाभ्ने, ६ वटा निकायलाई अन्य संरचनामा हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै मन्त्रालय र विभागका दरबन्दी कटौती गरी प्रशासनिक संरचना सानो बनाइने भएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्य संयन्त्रलाई “कम खर्चिलो तर प्रभावकारी” बनाउने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको बताए । उनका अनुसार हालको बोझिलो संरचनाका कारण राज्यको ठूलो रकम साधारण खर्चमै खर्च भइरहेकाले अब त्यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
सरकारले कटौती र पुनर्संरचनाबाट बचत हुने रकम प्रशासनिक दक्षता बढाउन, सेवा प्रवाह सुधार गर्न तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार मितव्ययितालाई यस वर्षको मुख्य प्राथमिकता बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
“अभूतपूर्व मितव्ययिता अपनाइएको छ,” बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।”
यद्यपि संरचना कटौतीको घोषणासँगै कर्मचारी वृत्तमा चासो पनि बढेको छ । दरबन्दी कटौती र निकाय पुनर्संरचनाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय अबको मुख्य बहस बन्ने देखिएको छ ।
यसैबीच सरकारले कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षकको तलबलाई सम्मानजनक रूपमा निरन्तर वृद्धि गर्दै लैजाने नीति पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । एकातिर खर्च कटौती र अर्कोतिर तलब वृद्धि गर्ने सरकारी रणनीतिलाई सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
