बिज्ञापन

बिज्ञापन

अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्य संयन्त्रलाई “कम खर्चिलो तर प्रभावकारी” बनाउने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको बताए । उनका अनुसार हालको बोझिलो संरचनाका कारण राज्यको ठूलो रकम साधारण खर्चमै खर्च भइरहेकाले अब त्यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।

सरकारले कटौती र पुनर्संरचनाबाट बचत हुने रकम प्रशासनिक दक्षता बढाउन, सेवा प्रवाह सुधार गर्न तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार मितव्ययितालाई यस वर्षको मुख्य प्राथमिकता बनाइएको छ ।

“अभूतपूर्व मितव्ययिता अपनाइएको छ,” बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।”

यद्यपि संरचना कटौतीको घोषणासँगै कर्मचारी वृत्तमा चासो पनि बढेको छ । दरबन्दी कटौती र निकाय पुनर्संरचनाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय अबको मुख्य बहस बन्ने देखिएको छ ।

यसैबीच सरकारले कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षकको तलबलाई सम्मानजनक रूपमा निरन्तर वृद्धि गर्दै लैजाने नीति पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । एकातिर खर्च कटौती र अर्कोतिर तलब वृद्धि गर्ने सरकारी रणनीतिलाई सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।