सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च तहका राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र संवैधानिक व्यक्तिहरू अब सम्पत्ति छानबिन आयोगको निगरानी दायरामा पर्ने भएका छन् । आयोगले जारी गरेको व्यवस्था अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ ।
बिज्ञापन
आयोगको दायरामा पूर्व ‘श्री ५ को सरकार’ र हालको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री परेका छन् । यससँगै तत्कालीन संसद् सदस्य, संविधानसभाका सदस्य तथा संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा आउने भएका छन् ।
बिज्ञापन
पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका सहसचिव वा सोसरह र त्यसभन्दा माथिका अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूको सम्पत्ति समेत आयोगले अध्ययन गर्नेछ । प्रदेश तहमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, महान्यायाधिवक्ता तथा मुख्यन्यायाधिवक्तासमेत आयोगको निगरानी सूचीमा समेटिएका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षदेखि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीसम्म आयोगको दायरामा परेका छन् । विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि पनि आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
बिज्ञापन
निजामती, स्वास्थ्य, संसद् तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवाका सहसचिव वा सोसरह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति पनि आयोगले हेर्नेछ । कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिव वा सोसरहका कर्मचारीलाई समेत दायराभित्र राखिएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू पनि आयोगको निगरानीमा पर्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, बोर्ड, प्राधिकरण, समिति, केन्द्र, सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्व भएका निकायका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक तथा उच्च कर्मचारीहरू आयोगको ‘रेडार’मा परेका छन् ।
सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाका उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीहरू पनि आयोगको निगरानी सूचीमा राखिएका छन् ।
विशेष रूपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूसँग काम गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै प्रकृतिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थासँगै राज्यको उच्च तहमा बसेर शक्ति प्रयोग गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति स्रोत, आर्जन र आर्थिक गतिविधिमाथि व्यापक निगरानीको बाटो खुलेको देखिएको छ ।
