ठूलै हल्लाखल्लाका साथ स्थापित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा न त कर्मचारी खटाउन सकिएको छ । न त खटाइएका कर्मचारी टिकाउनै ! ३० हजार बढीको सम्पत्ति विवरण खोज्ने जिम्मेवारी प्राप्त र अहिलेसम्मकै कठोर भनिएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको हालत हो यो । जहाँ महिना दिन अगाडिमात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत झबिन्द्र पाण्डेसहितका दुई कर्मचारी खटाइएकोमा महिना दिन नबित्दै उनी सिंहदरबार फिर्ता भइसकेका छन् । जहाँ कानुनका सहसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएर शुक्रवारमात्र खटाइएको छ । । अगाडि ३२ जना दरबन्दी तोकिएकोमा अहिले संशोधनमार्फत ३८ पु¥याइएको भए पनि एक तिहाई जनशक्ति समेत त्यहाँ खटाउन सकिएको छैन । सचिवालयमा कानुनका सहसचिवको नेतृत्वमा ४ उपसचिव रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रविधि र अनुसन्धानका अलवा लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसम्मको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हालसम्म एक तिहाई जनशक्ति समेत त्यहाँ खटाउन सकिएको छैन । विभिन्न संवैद्यानिक निकायहरुमा झैं यहाँ खटिने कर्मचारीलाई शुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता र अन्य प्रशासनिक सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि आफ्ना अग्रजदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण केलाउने झ्याउलोमा कर्मचारी फस्न नचाहेका कारण सो निकायमा जान नचाहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
आयोगलाई ६२/६३ देखि ८२ चैत्रसम्म सत्तामा रहेकाहरुको सम्पत्ति विवरण खोज्ने टिओआर दिइएको छ । सो समितिले श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका अलवा उपसचिव तहभन्दा माथिका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नेछ । पूर्व राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरु, पूर्व राष्ट्रपति,वर्तमान राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपतिहरु यो समितिको अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर छन् । तर बाहिर चर्चा र परिचर्चा गरिजस्तो यही आयोगले सम्पत्ति छानबनि गरेर कसैलाई गिरफ्तार गर्ने वा दण्ड दिने अधिकार यो आयोगले राख्दैन । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार र सरकारी वकिलमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा (अभियोग पत्र) दर्ता गर्नुपर्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । संवैद्यानिक कानुनका जानकारहरुका अनुसार,कार्यपालिका आफैंलाई न्यायलय बन्ने अधिकार संविधानले कल्पना गरेको छैन । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने छ ।
बिज्ञापन
सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले कसैको सम्पत्ति अस्वाभाविक वा अनाधिकृत देखाउँदैमा सरकारले ती व्यक्तिलाई सिधै अपराधी ठहर गर्न,जेल हाल्ने वा सम्पत्ति जफत गर्ने जस्ता कठोर कदमहरू सिधै चाल्न नसक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएपछि, अख्तियारले त्यसलाई ’प्रारम्भिक सूचना’ वा उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४’ बमोजिम नयाँ ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने कानुनी क्षेत्रका कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
