१३ उपसचिवको सरुवा,संघबाट चारलाई पालिका,चारलाई घुमाइयो अन्तरपालिका

भूमि व्यवस्था सहकारी,संघीय मामिला मन्त्रालयले १३ जना उपसचिवहरुको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले गत वैशाख ३० गतेदेखि जेठ ११ गतेसम्म विभिन्न मितिमा ती उपसचिवहरुको सरुवा गरेको छ । जसमा ४ जना उपसचिवहरुलाई संघीय मन्त्रालय तथा केन्द्रबाट स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतत बनाएर खटाइएको छ भने चार जनालाई अन्त्रपालिका सरुवा गरिएको छ । अन्य केही उपसचिवहरुलाई स्थानीय तहबाट सिंहदरबार ल्याइएको छ । सरुवा सूची अनुसार सुवास श्रेष्ठलाई मेचीनगर झापाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,देबीबहादुर भण्डारीलाई बोदेबरसाईन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै,सो पालिकाबाट गजेन्द्र नाथ शर्मालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
सरुवाको सूची अनुसार,सञ्चारबाट पूर्णिमा उपाध्यायलाई महिला मन्त्रालयमा,सतर्कता केन्द्रबाट शारदा चालिसेलाई रक्षामा पुर्याइएको छ । फलेवास नगरपालिकाबाट जीवन ज्ञवालीलाई वालिङ नगरपालिका,सो पालिकाबाट गंगालाल सुवेदीलाई रामेछाप र रामेछापबाट भोला चापागाईलाई फलेवास नगरपालिकामा पठाइएको छ ।
यस्तै,श्रमबाट श्रीधर केसीलाई लमही पुर्याइएको छ भने गहेन्द्रबहादुर डाँगीलाई सामान्यको अतिरिक्तमा तानिएको छ ।
सरुवाको सूची अनुसार,शारदा नगरपालिकाबाट ओमप्रकाश देवकोटालाई गुँरास नगरपालिका,डिनायट घर्तीलाई भूमि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको जनाएको छ । यस्तै,वनेपा नगरपालिकाबाट पोषण लामिछानेलाई गृहमा ल्याउँदा वेपत्ता छानबिन आयोगबाट उर्मिला काफ्ले वनेपा नगरपालिकामा पुगेकी छिन ।

बिज्ञापन
बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष