उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको बताएका छन्।
आज सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न मन्त्रालका सचिवहरुसँग छलफल भएको थियो । सोही छलफलमा सहभागी भएका सचिव राउतले गत भदौं २३ र २४ को विद्रोहका कारण उद्योग मन्त्रालयका फाइलहरु समेत जलेका कारण कारण बेरुजु फर्स्यौटको काममा आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
बिज्ञापन
सचिव राउतले कागजातहरू नष्ट भएको कारणले पनि पछिल्लो समयमा आवश्यक कागज–प्रमाणहरू पूरा गर्न नसकेर रहेको छ। अलिकति अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो भने त्यसपछि कतिपय फाइल चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइए पनि त्यो विविध कारणले अहिले रोकिएको अवस्था रहेको उल्लेख गरेका हुन ।
बिज्ञापन
हालैमात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत जेन जी विध्वंशमा ध्वस्त बनाइएका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नै नभएको पाइएको छ । १०५० पृष्ठको प्रतिवेदनमा जलाइएका १७९ कार्यालयको खर्चको जिम्मा लिन नसकिने महालेखापरीक्षक कार्यालयको निश्कर्ष छ ।
पृष्ठ ३ को दफा नम्बर ९ र अनुसूची ३ (क) मा जलाइएका कार्यालयको लेखापरीक्षण नगरिएको उल्लेख गरिएको छ । ०८२ भाद्र २३ र २४ मा भएको आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ निकाय तथा कार्यालयबाट स्रेस्ता पेश नभएकाले रु।१ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ७० लाखको लेखापरीक्षण गरिएको छैन । यससम्बन्धी विवरण अनुसूची ३ क मा समावेश गरेको उल्लेख छ ।
खरानी बनाइएपछि लेखापरीक्षण हुन नसकेका मुख्य कार्यालयहरुमा राष्ट्रपतिको कार्यालय,सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालय रहेका छन् । यस्तै गरी कृषि,गृह,भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात,शहरी विकास मन्त्रालय,शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । यी सबैको गरेर कोपल ५ खर्बभन्दा बढीको विनियोजन,राजश्व,धरौटी र अन्य कारोबारबारे महालेखापरीक्षकले केही भन्न सकेको पाइएन ।
बिज्ञापन
सचिव राउतका अनुसार, कतिपय फाइल महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइए पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ। यसले बेरुजु फरस्यौटको काम प्रभावित भएको छ।
