प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत सरकारले ३६ वटा विभिन्न विषयमा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरिसकेको उक्त विधेयक अहिले पुनः सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले अब यसलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
मस्यौदाको दफा १४७ मा सरकारले नियम बनाएर विभिन्न प्रशासनिक, सेवासम्बन्धी र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
मस्यौदाअनुसार नियमावलीमार्फत विविध सेवा अन्र्तगतको सूचना प्रविधि समूहमा समूहीकृत हुने नेपाल विविध सेवाका पदहरू, निजामती सेवाअन्तर्गतका सेवामा रहने श्रेणी वा तह र पदसमूह तथा उपसमूह र सोअन्तर्गत रहने विभिन्न पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता र सेवा समूह सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावली बनाएर व्यवस्थित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्का अलवा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा,बढुवालाई पनि सरकारले नियमावली बनाएर व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । यता,सङ्घीय निजामती सेवाको श्रेणी र तहमा रहने कर्मचारीको पदनाम, कार्यसम्पादन सम्झौता, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको गठन ।
साथै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठनका अलवा सङ्घीय निजामती सेवाको पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति, विभिन्न पदका कर्मचारीले पाउने तलबवृद्धि र त्यसको अधिकतम सीमा र निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन), पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान तथा मृत्यु भएका कर्मचारीका छोराछोरीले पाउने पारिवारिक निवृत्तिभरणको व्यवस्था सरकारले नियमावली बनाएर गर्ने उल्लेख छ । यस्तै निजामती सेवा पुरस्कार, तहगत निकायहरूमा रहने तहगत कर्मचारीको दरबन्दी र कर्मचारी खटाउने बिषय समेत नियमावली बनाएर व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, कर्मचारीको तलबवृद्धि, मूल्याङ्कन प्रणाली तथा अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि नियमावलीमार्फत प्रयोग गरिनेछ । निवृत्तिभरण, पारिवारिक पेन्सन, उपदान तथा कर्मचारी मृत्यु भएपछि परिवारले पाउने सुविधा सम्बन्धी विषयलाई पनि नियमावलीमै स्पष्ट पारिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
