संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरेर सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिन आग्रह गरेपछि लुम्बिनी विकास कोषका पदमुक्त उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले अन्ततः सरकारी प्राडो गाडी फिर्ता गरेका छन्।
बिज्ञापन
बा १ झ ८१८६ नम्बरको महँगो ल्याण्डक्रुजर प्राडो लामो समयसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएका लामाले प्रहरीले गाडी नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था बनेपछि हतारहतार गाडी बुझाएको स्रोत बताउँछ। उनले फिर्ता गरेको उक्त गाडी अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको लुम्बिनी विकास कोष ले जनाएको छ।
बिज्ञापन
बालेन सरकारद्वारा ल्याइएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ लागू भएपछि ल्हारक्याल लामा स्वतः पदमुक्त भएका थिए। तर पद गइसकेपछि पनि उनले सरकारी सुविधा छाड्न मानेनन्। कोषको पत्रका आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई “जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि गाडी नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयमा बुझाउन” भन्दै कडा भाषामा पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि मात्रै लामाले गाडी फिर्ता गरेका हुन्।
लामामाथि सुरुदेखि नै अधिकार दुरुपयोगको आरोप लाग्दै आएको थियो। लुम्बिनी विकास कोष ऐनअनुसार सदस्यसचिवलाई कार्यकारी अधिकार हुने व्यवस्था रहे पनि विनियमावलीमार्फत उपाध्यक्षलाई समेत कार्यकारी अधिकार दिइएको थियो। तर अदालतले उपाध्यक्ष कार्यकारी नहुने आदेश दिएपछि पनि लामाले आफूलाई कार्यकारी हैसियतमा प्रस्तुत गर्दै तीनवटा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको आरोप छ।
बिज्ञापन
पदमुक्त भएपछि उनले दुई वटा गाडी कोषलाई फिर्ता गरे पनि सबैभन्दा महँगो र सुविधासम्पन्न प्राडो भने आफ्नो नियन्त्रणमै राखेका थिए। मन्त्रालयको दबाब र प्रहरी परिचालनको संकेतपछि मात्र उक्त गाडी फिर्ता गरिएको हो।
