मन्त्रालयको ओएनएम मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन कार्यदल गठन

सरकारले खारेजी तथा मर्जमा परेका मन्त्रालयहरूको ओएनएमको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउन सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

बिज्ञापन

सरकारले गत बैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यो नियमावलीले २२ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झारेको छ । त्यसपछि त्यहाँ काम गर्ने सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यौल छ । मर्ज तथा खारेजीमा परेका मन्त्रालयका सचिव सहसचिवदेखि तल्ला तहका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि ओएण्डएमको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो । सो कार्यदलले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर कुन कुन मन्त्रालयमा कति महाशाखा, कति शाखा, मुलुकभर कति कार्यालय र कुन तहका कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने एकीन गर्नेछ ।

बिज्ञापन

सो कार्यदलमा सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना सदस्य रहेको छन् । समितिलाई ५ दिनको समय दिइएको छ ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग करार कर्मचारीको सहमति

अवकाशको मुखमा अख्तियार

६ सचिवको सरुवा,अख्तियारमा शर्मा

६० हजार करार कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव तयार,काम छाडेर धर्नामा उत्रिए कर्मचारी

कर्णाली प्रदेश सरकारमा किचलो : चार मन्त्रीले दिए राजीनामा

बिशेष