सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायका रिक्त रहेका सञ्चालक समितिहरूको पदपूर्ति गर्दा कतिपय स्थानमा कार्यकर्ता भर्ति गरेको छ ।
सरकारले सवा १५ सयभन्दा बढीको नियुक्ति एकैचोटी खारेज गर्दा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल पैदा भएको छ । त्यसले रिक्त स्थानमा अब नियुक्त हुने व्यक्तिहरू आजन्म रहिरहन सक्ने स्थिति बनेको भन्दै कानुनका ज्ञाताहरुले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारका अनुसार, अध्यादेशमा जसरी विभिन्न कानुनका दफा निलम्बित गरिएको छ त्यसबाट सबै पद रिक्त हुने प्रक्रिया नै अन्त्य भएको छ । अर्थात् अब नियुक्त हुने कुनै पनि व्यक्तिले केही गलत कार्य गरे हटाउन सक्ने प्रावधान नै त्यहाँ छैन, न पदावधि तोकिएको छ न त उमेर हद नै लाग्छ । बद्मासी गरिहाल्दा हटाउने प्रावधान नै नराखिएपछि कति आनन्द !
बिज्ञापन
अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएको जानकारी तालुकवाला निकायले दिनु भनिएको छ । तर, कैयौं मन्त्रालयलाई त्यस प्रकारको निर्देशन गएकै छैन । सरकारबाट निर्देशन नआइकन सचिवहरूले पदमुक्त भएको पत्र पठाउन मिल्दैन । पठाइहाल्ने हो भने पनि कायममुकायम वा निमित्त कसले काम गर्ने भनी किटान गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्ठ्यारो के भने एक जनालाई तोकौं सरकारले अर्कै रोजेको हुनसक्छ, अर्कोलाई तोकौं यसैलाई तोक्नु भनेर सरकारबाट निर्देशन आएको छैन । यसरी धेरैजसो मन्त्रालयका सचिवहरू विरक्त मानेर बसिरहेको स्थिति छ । मन्त्रीहरूले कुनै निर्देशन दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले यसो गर्नु भनेका छैनन् । मुख्यसचिव बोलेका छैनन् । सरकारले १९ वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एकैपटक १०८ निकायका १ हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गरेको थियो । सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेर राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकांश पदाधिकारी पदमुक्त गराएको थियो । पदमुक्त भएका निकायलाई गति दिन र सञ्चालक समितिको पूर्तिका लागि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उम्मेदवारी माग गरे पनि कतिपय निकायहरुमा आफ्ना आसेपासे नियुक्ति दिन थालिएको छ । सरकारले पदमुक्ति पछि नयाँ प्रक्रियाबाट नेपाल वायुसेवा निगममा ५ जना सदस्य र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक नियुक्त गर्न आवेदन माग गरेको छ । यस्तै,विद्युत नियमन आयोगले अध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि आवेदन माग गरेको छ । यस्तै,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदमा आगामी १० दिनभित्रै आवेदन दिन शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
तर कतिपय निकायमा मनलाग्दी ढंगले कार्यकर्ता भर्ती अगाडि बढाइएको छ । जस्तो वन मन्त्री गीता चौधरीले आफू अध्यक्ष नियुक्त भएको तीन दिनमै निमित्त सदस्य सचिव नियुक्ति गर्दा यस्तै विवाद्स्पद् व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन विपरित मन्त्री गीता चौधरीले एक कर्मचारीलाई निमित्त सदस्य सचिव तोकेकी हुन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालैमात्र छड्के अनुगमन,कागजात जफत गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषमा कार्यक्रम निर्देशकका रुपमा डा चिरञ्जीवी पोखरेललाई दरबन्दी भएकै कार्यालयमा तीन दिनभित्रमा खटिन निर्देशन दिएको थियो । तीन बर्षदेखि काजमा कोषमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई वन मन्त्री चौधरीले उल्टै पुरस्कृत गरिदिएर अन्य कर्मचारीहरुको मनोबल घटाउने काम गरेकी हुन । मन्त्री चौधरीले केन्द्रको निर्देशन अनुसार कारवाही गरी दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउनु पर्ने कर्मचारीलाई उल्टै निमित्तको जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरेकी हुन । पोखरेलको दरबन्दी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत रहेको पाइएको छ । तर पनि तीन बर्षदेखि दरबन्दी भएको ठाउँमा जान अटेरी गर्दै आएका तिनै कर्मचारी मन्त्रीद्धारा पुरस्कृत भएका हुन । पोखरेल ०८० साल साउनमा तीन महिनाका लागि काजमा कोषमा ल्याइएको थियो । तर तीन महिने काज सकिएको झण्डै तीन बर्ष समय व्यतित हुँदा समेत उनी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रभाव जमाएर बस्दै आएको कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै हालैमात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अंशुकिरण शाही र उपभोक्ताको तर्फबाट कृष्ण बसेललाई ठाडै नियुक्ति दिलाएका छन् । यी दुबै रास्वपाका पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहेको स्रोतको दाबी छ । संचालक समितिको बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई ६ महिनासम्मका लागि विद्युत प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै,सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आफू मन्त्री हुँदाको पीए प्रकाश अधिकारीलाई संघीय संसदको सचिवमा नियुक्त गरेका छन् भने सूचना तथा सचार प्रबिधि मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र जाँच(सेन्सर बोर्ड)को सदस्यमा मनोज पण्डितले नियुक्ति भेट्टाएका छन् ।
