बिज्ञापन

बिज्ञापन

फैसलामा भनिएको छ कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि कर्मचारीको साबिकको सेवा समूहसँग कानुनी सम्बन्ध रहिरहने नभई निज पूर्ण रूपमा समायोजन भएको प्रदेश सेवाको कानुन र सर्तको अधीनमा पुग्दछ।

सर्वाेच्चले समायोजन केवल भौतिक स्थानान्तरण नभई पूर्ण कानुनी विलय भएकाले साबिकको संघीय कानुनको ओत लागी प्रदेशको कानुनी सर्तलाई चुनौती दिनु संघीयताको मर्म र समायोजनको कानुनी उद्देश्यअनुकूल नहुने आदेश सुनाएको हो ।

पूर्ण इजलासले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक कर्मचारीसम्बन्धी विवादमा संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्यालाई पनि अमान्य र निष्प्रभावी घोषित गरेको छ । उक्त फैसलामा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुरानै सेवा सर्तअनुसार बढुवाको अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरिएको थियो । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक कर्मचारीको विवादमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको व्याख्या पनि पूर्णबाट ‘अमान्य र निष्प्रभावी’ भएको छ । पहिलेको फैसलामा निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार पूर्ण रूपमा एकल अधिकार मान्न नमिल्ने जनाइएको थियो । उक्त संयुक्त इजलासले समायोजन भएका कर्मचारीलाई राज्यले दिएको प्रत्याभूतिको विपरीत हुने भन्दै ती निवेदकका हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम बढुवाको निर्णय हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।