समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय सरकारको नभई प्रदेशकै कानुनी सर्त मान्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि कर्मचारीको साबिकको सेवा समूहसँग कानुनी सम्बन्ध रहिरहने नभई निज पूर्ण रूपमा समायोजन भएको प्रदेश सेवाको कानुन र सर्तको अधीनमा रहने फैसला गरेको हो ।७५ सालमा भएको कर्मचारी समायोजनमा संघमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु प्रदेशकै कानुनको अधिनमा रहने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको हो ।
बिज्ञापन
सप्तरीको रूपनी घर भएका परिवार नियोजन सुपरभाइजर नरेशकुमार यादवले बढुवा सम्बन्धमा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
बिज्ञापन
फैसलामा भनिएको छ कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि कर्मचारीको साबिकको सेवा समूहसँग कानुनी सम्बन्ध रहिरहने नभई निज पूर्ण रूपमा समायोजन भएको प्रदेश सेवाको कानुन र सर्तको अधीनमा पुग्दछ।
सर्वाेच्चले समायोजन केवल भौतिक स्थानान्तरण नभई पूर्ण कानुनी विलय भएकाले साबिकको संघीय कानुनको ओत लागी प्रदेशको कानुनी सर्तलाई चुनौती दिनु संघीयताको मर्म र समायोजनको कानुनी उद्देश्यअनुकूल नहुने आदेश सुनाएको हो ।
बिज्ञापन
पूर्ण इजलासले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक कर्मचारीसम्बन्धी विवादमा संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्यालाई पनि अमान्य र निष्प्रभावी घोषित गरेको छ । उक्त फैसलामा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुरानै सेवा सर्तअनुसार बढुवाको अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरिएको थियो । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक कर्मचारीको विवादमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको व्याख्या पनि पूर्णबाट ‘अमान्य र निष्प्रभावी’ भएको छ । पहिलेको फैसलामा निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार पूर्ण रूपमा एकल अधिकार मान्न नमिल्ने जनाइएको थियो । उक्त संयुक्त इजलासले समायोजन भएका कर्मचारीलाई राज्यले दिएको प्रत्याभूतिको विपरीत हुने भन्दै ती निवेदकका हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम बढुवाको निर्णय हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
