संघीय निजामती सेवा ऐन बढीमा एक महिना भित्रमा जारी हुने गरी अगाडि बढेको छ । राय परामर्शका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट हिजो अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको विद्येयक अब साता दिनभित्रैमा राय परामर्शसहित फिर्ता हुने र त्यहाँबाट कानुन मन्त्रालयको राय पछि क्याविनेटमा पठाइने भएको छ ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदा राय परामर्शका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाबाट आएका ७ हजार सुझावलाई संश्लेषित गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा रायपरामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि ७ हजार भन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएका थिए । बढी सुझावहरु निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हदसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल निजामती सेवामा महिलाहरूले ४० वर्षसम्म प्रवेश पाउने व्यवस्था रहेकोमा सार्वजनिक भएको विद्येयकको मस्यौदामा पाँच वर्ष घटाएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । हाल सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरिएको विद्येयकको मस्यौदामा पुरुषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३५ वर्ष कायम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान कानुनमा सेवा प्रवेश गर्ने उमेरहद महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको ४० वर्ष तथा पुरुषको ३५ वर्ष थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा महिलाको पाँच वर्ष घटाएर ३५, पुरुषको तीन वर्ष घटाएर ३२ र अपांगता भएका व्यक्तिको एक वर्ष घटाएर ३९ वर्ष राखिएको छ । जहाँ,राजपत्र अनकिंत वा सहायक तहमा प्रवेश विन्दु १८,राजपत्राकिंत वा अधिकृत तहमा प्रवेश विन्दु २१ बर्ष तोकिएको छ । यस्तै पुरुष उमेद्धारको हकमा ३२ र महिला उमेद्धारको हकमा ३५ बर्ष अधिकतम उमेर हद राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अधिकृत नवौं र ११ औ तहका लागि हुने खुला प्रतियोगिताका लागि ४९ बर्षको उमेर हद राखिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै नायब सुब्बाको पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव धेरै आएका छन् । यस्तै, सचिवको पदावधि पाँच वर्षलाई घटाएर दुई वर्ष बनाइएकोमा कम्तीमा तीन वर्ष बनाउनुपर्ने,केही त उमेर हद ५५ राख्नुपर्दछ भन्ने सुझाव पनि प्राप्त भएका छन् भने स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा दोहोरो सहमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । मन्त्रालयले यी सुझावहरु अध्ययनका गरी परिमार्जनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्याल,सामान्य प्रशासनका चारै जना सहसचिव,कानुनका उपसचिव मधु ज्ञवालीसहितको समूहले यी सुझावहरु अध्ययन सहित परिमार्जन सहित मस्यौदा तयार पारी आवश्यक सुझाव लिएर सो विधेयक परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार,रायपरामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सो विधेयक ७ दिनभित्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा नै आउने र त्यसरी अर्थबाट आएको सुझावलाई समेटेर सो विधेयकको मस्यौदा पुनः कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइने छ । कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक परामर्शसहित आएपछि सो विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी लोकसेवा आयोगमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लोकसेवाबाट आवश्यक सुझाव र परामर्शसहित विधेयक मन्त्रालयमा आएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । अबको महिना दिनभित्रैमा संघीय निजामती सेवा विद्येयक जारी हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
