सरकारले भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एउटै बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई मर्ज गरेको हो ।
बिज्ञापन
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम हुने भएका छन् । जसमासंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अझैं शक्तिशाली बनाइएको छ । यस अघि यो मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने तयारी भएकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै कर्मचारी प्रशासनका अलवा मानव स्रोत योजना, क्षमता विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम, संगठन सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचना लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सो मन्त्रालयलाई दिन लागिएको हो ।सामान्य प्रशासनमै भूमि मन्त्रालय गाभिएसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम भने मेटिने भएको छ । अब सामान्य र भूमि मन्त्रालय एक आपसमा गाभिएर भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।
बिज्ञापन
यस्तै,सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्दै नयाँ ‘इनोभेसन मन्त्रालय’ बनाउने भएको छ भने यस्तै भौतिक,शहरी र खानेपानी मन्त्रालय एउटै बनाइने भएको छ । शहरी र खानेपानी मन्त्रालय अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिनेछन् ।
यस्तै श्रम मन्त्रालय अन्र्तगत युवा र शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद मन्त्रालय गाभिने भएको छ । सरकारले हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये भूमि व्यवस्था,सहकारी मन्त्रालयलाई संघीय मामिला,खानेपानी र शहरी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने भएको हो भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमध्ये युवालाई श्रम र शिक्षामा खेलुकद गाम्ने भएको हो । त४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्दै अब मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गरिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ ।
अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्। त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ। साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
बिज्ञापन
