बिज्ञापन

बिज्ञापन

ती कर्मचारीहरुका अनुसार, पूर्व सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीले संरक्षण क्षेत्रको भिजन पेपर तयार गर्ने तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ संशोधन गरी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उनलाई काजमा कोषमा तानिएको थियो । तर काज सकिए पछि पनि उनी कोषभित्र हाजिरी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, बिदा स्वीकृत गर्ने, कारबाहीमा परेका कर्मचारीलाई उल्टै भ्रमण आदेश दिने तथा सरुवा भएका कर्मचारीलाई समेत थमौती गर्ने जस्ता विवादस्पद् गतिविधि गर्दै हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए ।
यो बिषयमा समाचारहरु प्रकाशमा आएसँगै कोषमा देखिएको अनियमितता तथा अधिकार दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्दै डा पोखरेललाई तीन दिनभित्र खटाइएको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको भए पनि कोषको अध्यक्षको भूमिकामा रहेकी मन्त्री चौधरीले भने आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै डा पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएकी हुन ।
हालैमात्र अध्यादेशमार्फत केपी शर्मा ओली,देउवा,प्रचण्डदेखि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्ती पाएका आसेपासेहरु हट्दा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका सुब्बा आर्दश कुमार श्रेष्ठ समेत पदमुक्त भएका थिए । सो पछि त्यहाँको कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वालेन शाहले वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई दिएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी नियुक्त गरेका थिए ।

सुशासनको माग राखेर र सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोबेबी’ विरुद्धको ट्रेण्ड चलाएर भदौ २३ र २४ गते भएको देशव्यापी हिंसात्मक र ध्वशांत्मक प्रदर्शनपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाई प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै कुशासनको थुप्रै नमूना देखिइसकिएको छ । त्यहीमध्येका एक हो यो नियुक्ति ।

मन्त्री अध्यक्षमा नियुक्ति भएको तेस्रो दिनमै आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई नै निमित्त सदस्य सचिवको अधिकार दिएकी हुन ।