सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । गत चैत्र १३ मा अर्थ मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले १५ वटा असान्र्दभिक कानुन खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको थिए । जस अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानुनहरू खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको जनाइएको हो ।
बिज्ञापन
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानुनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताएका हुन । सो समयमा उच्चस्रीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना ९कार्यान्वयन गर्ने० ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाइएको थियो ।
बिज्ञापन
निजी क्षेत्र र व्यावसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको सचिव उपाध्यायले स्पष्ट पारेका छन्। विभाग खारेजसँगै त्यसले गर्दै आएका कामहरू सम्बन्धित अन्य निकायहरूमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको सचिव उपाध्यायको भनाई छ ।
उनका अनुसार,हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले सम्हाल्दै आएका जिम्मेवारीहरू राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब ती निकायहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनःसंरचना गरिने छ ।
बिज्ञापन
राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धी कानुन खारेजीसँगै त्यसका कार्यसम्पादन अन्य विभागहरूमा सारिँदैछ। राजस्व विभाग र भन्सार विभागबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट कार्यसम्पादन गराइँदैछ। राजस्व अनुसन्धान विभागको काम अन्य निकायहरूबाट गराउने गरी कानुनी सुधारको काम भइरहेको छ।’
