सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई दिइने छात्रवृत्तिको नतिजा प्रकाशन गरेको छ । सामान्य प्रशासनको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिमा ८४८ जनाले आवेदन दिएका भए पनि ७९३ को प्रस्ताव स्वीकार भएको र सो को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो । समयसीमा भित्र छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएकामध्ये ५५ को प्रस्ताव रिजेक्ट भएको कर्मचारी कल्याण शाखाले जनाएको छ । उक्त प्रक्रियामा सामेल भएका ८४८ मध्येबाट सचिवालयले प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
बिज्ञापन
प्रक्रियामा सामेल भएर छनोटमा चित्त नबुझेका तथा गलत विवरण पेश गरेर छनोटमा परेकालाई गुनासो तथा उजुरी दिन भने आह्वान गरिएको छ । १५ दिनभित्र आधार र कारणसहित परेका उजुरीउपर छानबिन गरेर कसैले त्रुटि गरेको भेटिएमा कारबाही गर्ने सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९,स्वास्थ्य सेवा ऐन ०५३,व्यवस्थापिका संसद ऐन ०६४ बमोजिम सेवाका पदमा बहाल रहेका र कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका सन्ततीका लागि यस्तो वृत्ति उपलव्ध गराउदै आएको छ ।
अघिल्लो बर्ष यस्तो वृत्तिका लागि २२ करोड रकम छुट्टाइएकोमा यस आर्थिक बर्षमा २२ करोड रकम नै छुट्टाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक बर्ष ८०/ ८१ मा सरकारले कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिन २१ करोड ३१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिज्ञापन
२०७८ मा शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति निजामती कर्मचारीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ निर्माण गरिएको थियो। सो आर्थिक बर्षमा निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउन १६ करोड ६४ लाख ३६ हजार खर्च भएको मन्त्रालयको आँकडा रहेको छ । यस्तै आव ०७८/ ७९ मा यस कार्यक्रममा सरकारले ६० करोड ४१ लाख चार हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस अघि ०६६/ ६७ सालदेखि कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यबाट उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिन थालिएको थियो। सो कार्यक्रम आव ०७३/ ७४ सम्म सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो।
