सरकारले निजामती र स्वास्थ्य सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हटाएसँगै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एकैपटक १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ।
बिज्ञापन
बुधबार विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पञ्जिकाधिकारीस्तरको निर्णयअनुसार ती संगठनहरूको कानुनी हैसियत समाप्त भएको जनाएको हो। निर्णयसँगै वर्षौंदेखि सक्रिय रहेका कर्मचारी संगठनहरूको औपचारिक अस्तित्व अन्त्य भएको छ।
बिज्ञापन
खारेजीमा परेका संगठनहरूमा प्रमुख राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरू समेत छन्। एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन तथा तत्कालीन माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको दर्ता रद्द गरिएको विभागले जनाएको छ।
यससँगै नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको दर्ता पनि समाप्त गरिएको छ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत क्रियाशील नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनसमेत खारेजीको सूचीमा परेका छन्।
विभागका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत ट्रेड युनियनलाई दिइएको कानुनी मान्यता हालै जारी अध्यादेशमार्फत हटाइएपछि ती संगठनहरूको वैधानिक आधार स्वतः समाप्त भएको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था नै खारेज गरेपछि श्रम ऐनअन्तर्गत भएका दर्ताहरू पनि कायम राख्न नसकिने निष्कर्षसहित विभागले दर्ता रद्द प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
यो निर्णयसँगै अब सरकारी कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको औपचारिक संरचना कानुनी रूपमा समाप्त भएको छ। कर्मचारी आन्दोलन, संगठनात्मक प्रतिनिधित्व र सरकारी वार्ताको स्वरूपमा यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ।
