सरकारले ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयलाई “समृद्धिको बाटो सफा गर्ने कदम” भनेर प्रस्तुत गरेको छ। तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—के समस्या साँच्चै ट्रेड युनियन थिए, वा हाम्रो शासन प्रणालीकै कमजोरी? कुनै पनि संरचनालाई दोष दिएर हटाउनु सजिलो उपाय हुन सक्छ, तर त्यसले समस्या समाधान गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। वास्तविकता के हो भने, ट्रेड युनियन आफैंमा कहिल्यै समस्या थिएनन्; समस्या तिनको प्रयोग, व्यवस्थापन र राजनीतिकरणमा थियो।

बिज्ञापन

विश्वका सफल प्रशासनिक अभ्यास भएका देशहरूलाई हेर्ने हो भने यो कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ। Germany मा रहेको “सह–निर्णय” प्रणालीले कर्मचारीलाई निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराउँछ। त्यहाँ कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच टकरावभन्दा सहकार्यको संस्कृति विकास गरिएको छ। त्यसैगरी Sweden र Norway को “त्रिपक्षीय मोडेल” ले सरकार, नियोक्ता र कर्मचारीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्छ। यी देशहरूमा ट्रेड युनियनहरू केवल विरोध गर्ने शक्ति होइनन्, संस्थागत सुधारका साझेदार हुन्। यसले देखाउँछ कि समस्या युनियनको अस्तित्वमा होइन, बरु कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्तरदायित्वको अभावमा थियो।

बिज्ञापन

नेपालमा पनि यदि ट्रेड युनियनलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै पेशागत र गैर–राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको भए, स्थिति फरक हुन सक्थ्यो। नेतृत्व चयनदेखि आर्थिक पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियासम्म सुधार गरिन्थ्यो भने युनियनहरू सेवाग्राहीमैत्री र उत्तरदायी बन्न सक्थे। तर दुर्भाग्यवश, युनियनहरू धेरै हदसम्म राजनीतिक प्रभावको साधन बने। परिणामतः सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने, बन्द–हड्ताललाई पहिलो विकल्प बनाउने र कार्यसम्पादनभन्दा शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्दै गयो।

यसको अर्थ सुधार असम्भव थियो भन्ने होइन। सुधारको बाटो रोजिएको भए केही ठोस कदम प्रभावकारी हुन सक्थे। उदाहरणका लागि, कडा आचारसंहिता लागू गरेर सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो। संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै हड्ताललाई अन्तिम विकल्प बनाउने संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्थ्यो। Japan मा ट्रेड युनियनहरू उत्पादनशीलता र संस्थागत सुधारसँग सहकार्यमा केन्द्रित देखिन्छन्। त्यहाँ युनियनहरूलाई अवरोध होइन, सुधारको साझेदारका रूपमा हेरिन्छ। नेपालले पनि त्यस्तो मोडेलबाट सिक्न सक्थ्यो।

बिज्ञापन

तर अब जब ट्रेड युनियन हटिसकेको अवस्था छ, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ—कर्मचारीको आवाज अब कसले सुन्ने? कर्मचारीको हक, हित, पेशागत सुरक्षा, वृत्ति विकास र कार्यगत न्याय कसरी सुनिश्चित हुनेछ? यदि यसको उत्तर स्पष्ट छैन भने भविष्यमा असन्तोष झन् गहिरिन सक्छ।

त्यसैले अबको आवश्यकता वैकल्पिक र सुदृढ संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नु हो। स्वतन्त्र “निजामती सेवा आयोग” वा “सार्वजनिक सेवा गुनासो सुनुवाइ निकाय” जस्ता संस्थालाई बलियो बनाएर निष्पक्ष गुनासो सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। United Kingdom मा यस्तै संस्थागत संयन्त्रले प्रशासनिक न्याय कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यस्तै, गैर–राजनीतिक पेशागत संघहरूलाई अनुमति दिँदै कर्मचारी हित प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, जस्तो अभ्यास Singapore मा देखिन्छ।

यससँगै सेवा सुरक्षा, बढुवा, सरुवा र अनुशासनात्मक कारबाहीमा पारदर्शिता तथा पुनरावेदनको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार वा दुरुपयोग उजागर गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी संरक्षण दिनुपर्छ। विद्युतीय गुनासो प्रणालीमार्फत पारदर्शिता बढाउने र निर्णय प्रक्रियालाई निगरानी गर्न सकिने बनाउनुपर्छ। यदि यी संयन्त्रहरू निर्माण भएनन् भने ट्रेड युनियन हटे पनि असन्तोष, पक्षपात र प्रशासनिक अन्याय हट्ने छैन।

अन्ततः, समृद्धिको आधार केवल ट्रेड युनियन हटाउनु होइन; समृद्धिको आधार विश्वास, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत न्याय हो। संरचना हटाएर मात्रै समस्या हट्दैन। शासन प्रणाली बलियो नभएसम्म नयाँ नाममा पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले स्पष्ट देखाएको छ—सही कानुनी संरचना, सन्तुलित संवाद र उत्तरदायी प्रणाली भएमा कर्मचारी अधिकार सुरक्षित रहन्छन्, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ र प्रशासन पनि स्थिर बन्छ। त्यसैले बहसको केन्द्र ट्रेड युनियन हटाउने कि नराख्नेभन्दा पनि, राज्यले कर्मचारी र नागरिक दुवैप्रति कति उत्तरदायी प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ भन्ने हुनुपर्छ।