सरकारले निजामती सेवामा लामो समयदेखि कायम रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउने कानुनी बाटो खुला गरिदिएका हुन्।
बिज्ञापन
यस कदमसँगै अब निजामती सेवाभित्र दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियन रहने छैनन्। सरकारले तयार गरिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत युनियनको व्यवस्था समावेश नगर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। यद्यपि, कर्मचारीका गुनासा सुन्ने वैकल्पिक संयन्त्र भने राखिने बताइएको छ।
बिज्ञापन
सरकारको तर्क छ—निजामती सेवालाई थप पेशागत, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्नु आवश्यक थियो। विशेषगरी राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी संगठनले प्रशासनिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
तर, यो निर्णयले कर्मचारी संगठनहरू भने सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। विभिन्न ६ वटा दलीय कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाउँदै ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाउनु श्रमिक अधिकारविरुद्धको कदम भएको बताएका छन्। उनीहरूले पेशागत हकहितका लागि संगठित हुने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिज्ञापन
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले चेतावनी दिँदै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने संकेत गरेका छन्।
यता, यो विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यसूचीसँग पनि जोडिएको छ। उक्त दलले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममै कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै ट्रेड युनियन हटाउने एजेन्डा अघि सारेको थियो।
अध्यादेशमार्फत आएको यो निर्णयले एकातिर प्रशासन सुधारको बहस चर्काएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारी अधिकार र संगठन स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब संसद्मा हुने छलफल र सम्भावित संशोधनले यसको अन्तिम स्वरूप कस्तो बन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
