बिज्ञापन

बिज्ञापन

उनले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले नै श्रमिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको भन्दै प्रश्न उठाए— “गणतन्त्रमा श्रमिक अधिकार किन कमजोर बनाइँदैछ?” उनका अनुसार पेसागत महासङ्घमा आबद्ध करिब पाँच लाख जनशक्ति आवश्यक परे प्रतिरोधमा उत्रिन तयार छ।

निजामती सेवा विधेयकको प्रक्रियामाथि पनि उनले गम्भीर आपत्ति जनाए। वैशाख १४ मा सुझाव मागेर तीन दिनमै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले यसलाई ‘औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने प्रक्रिया’को संज्ञा दिए। “सुझाव माग्ने तर सुन्ने समय नदिने प्रवृत्ति गलत हो,” उनले भने।

ढकालले सरकारको व्यवहार विरोधाभासी भएको टिप्पणी गर्दै एकातिर सहकार्यको कुरा गर्ने तर अर्कोतर्फ नियन्त्रणको नीति अपनाउने काम भइरहेको बताए। श्रमिकलाई डर र दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।

उनले २०६१ माघ १९ को सन्दर्भ स्मरण गर्दै त्यतिबेला ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि सरकार पछि हट्नुपरेको उदाहरण दिए। “इतिहासले सिकाउँछ— अधिकार खोस्ने प्रयास दीर्घकालीन हुँदैन,” उनले भने।

हाल सरकारलाई ‘हनिमुन अवधि’ दिइएको उल्लेख गर्दै ढकालले यसलाई कमजोरी नठान्न आग्रह गरे। “हामी अहिले संयमित छौँ, तर आवश्यक परे सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ,” उनले स्पष्ट पारे।

उनले कर्मचारी प्रशासन र श्रमिक वर्गले मुलुकको स्थायित्व र विकासमा खेलेको भूमिकाको कदर गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै संवाद र सहकार्य नै समाधानको मार्ग भएको बताए। “देश बनाउने यात्रामा हामी सधैँ तयार छौँ, तर अधिकारमाथि कुण्ठा सह्य हुँदैन,” उनले निष्कर्ष दिए।