नेपालको बजार आज उपभोक्तामैत्री भन्दा पनि बिचौलियामैत्री बन्दै गएको स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन ले उठाएका सवालहरू केवल व्यक्तिगत धारणा होइनन्, ती आजको आर्थिक यथार्थका ऐनाजस्तै हुन्। मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कमजोर उपभोक्ता संरक्षण—यी तीनवटै समस्याले नेपाली उपभोक्ताको दैनिकीलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्।
बिज्ञापन
सबैभन्दा पहिला मूल्यवृद्धिको विषय हेर्ने हो भने, अहिले बजारमा देखिएको अस्वाभाविक महँगी कुनै एक कारणको परिणाम होइन। यो सरकारको कमजोर नियमन, व्यापारीको मिलेमतो र बिचौलिया-आधारित बजार संरचनाको संयुक्त उत्पादन हो। सामान्यतया उत्पादन बढ्दा मूल्य घट्नुपर्ने हो, तर नेपालमा सिजनमै तरकारी महँगो हुनु आर्थिक नियमभन्दा बढी संरचनागत विकृतिको परिणाम हो। किसानले न्यून मूल्य पाउँछन्, तर उपभोक्ताले तीनदेखि पाँच गुणासम्म बढी तिर्छन्—बीचमा रहेको बिचौलिया नै सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही बन्छ। यसले कृषि प्रणाली मात्र होइन, सम्पूर्ण आपूर्ति संरचनामा गम्भीर असन्तुलन देखाउँछ।
बिज्ञापन
कालोबजारी र कृत्रिम अभावको समस्या अझै गहिरो छ। खाद्य वस्तुमा मिसावट, विषादी प्रयोग, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति केवल आर्थिक अपराध होइन, यो जनस्वास्थ्यविरुद्धको अपराध हो। तर विडम्बना के छ भने नेपालमा यस्ता गम्भीर अपराधलाई सामान्य जरिवानामा सीमित गरिन्छ। लाखौं कमाउने व्यापारीलाई सामान्य जरिवाना लगाउनु भनेको अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नुजस्तै हो। यहाँ समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी नियन्त्रण ऐनजस्ता कानुनी प्रावधान भए पनि तिनको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन।
यस सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरूको भूमिका पनि कमजोर देखिन्छ। विशेष गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जस्ता संस्थाहरू अपेक्षित रूपमा सक्रिय देखिँदैनन्। बजार अनुगमन प्रायः प्रतिक्रियात्मक हुन्छ—मूल्य अत्यधिक बढेपछि केही दिन अनुगमन गर्ने, त्यसपछि पुनः पुरानै अवस्था। यस्तो ‘दिखावटी अनुगमन’ ले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। प्रभावकारी नियमनका लागि निरन्तर निगरानी, डेटा-आधारित निर्णय र कडा कारबाही अनिवार्य हुन्छ।
बिज्ञापन
राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को जटिल पक्ष हो। बजारमा सक्रिय धेरै व्यापारी समूहहरू राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भन्ने आरोप नयाँ होइन। जब व्यापार र राजनीति बीचको सम्बन्ध गहिरो हुन्छ, तब कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। कालोबजारीमा संलग्न व्यापारीहरूलाई कारबाही नगर्न दबाब पर्ने, पक्राउ परेकाहरू छिट्टै छुट्ने जस्ता घटनाले यो मिलेमतोको संकेत दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले न्याय पाउने सम्भावना झन् कम हुन्छ।
ग्यास अभावको उदाहरणले आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोरीलाई अझ स्पष्ट पार्छ। यदि आपूर्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै बजारमा अभाव देखिन्छ भने त्यो व्यवस्थापन विफलता वा कृत्रिम अभावको संकेत हो। यसमा नेपाल आयल निगम को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता नहुँदा वास्तविक अवस्था लुक्ने र कालोबजारी फस्टाउने वातावरण बन्छ। नियमनकारी निकायलाई सही सूचना नपुग्दा प्रभावकारी अनुगमन असम्भवजस्तै हुन्छ।
अहिलेको महँगीले सबैभन्दा बढी असर निम्न र मध्यम वर्गमा परेको छ। आम्दानी स्थिर छ तर खर्च बढ्दो छ। परिणामस्वरूप परिवारहरूले पोषणयुक्त खाना घटाउने, स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च कटौती गर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्। यो केवल आर्थिक समस्या होइन, दीर्घकालीन सामाजिक संकटको संकेत पनि हो। यदि यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने मानव विकास सूचकांकमा समेत नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ।
निर्माण क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन। सिमेन्टजस्ता सामग्री महँगो हुँदा पूर्वाधार विकास, घर निर्माण र निजी लगानी प्रभावित हुन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा लागत बढाउने र लगानी घटाउने दुष्चक्र सिर्जना गर्छ। त्यसैले मूल्यवृद्धि केवल उपभोक्ता समस्या होइन, यो राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो।
समाधान के हुन सक्छ ? पहिलो, बजार अनुगमनलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। दोस्रो, बिचौलिया नियन्त्रण गर्दै किसान–उपभोक्ता प्रत्यक्ष बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो, कालोबजारी र मिसावटजस्ता अपराधमा कडा सजाय—जरिवाना मात्र होइन, कारावाससम्मको व्यवस्था—अनिवार्य गर्नुपर्छ। चौथो, नियमनकारी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ। पाँचौं, आपूर्ति व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अन्ततः, उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक छ। समाजले अस्वस्थ व्यापार गर्नेहरूलाई अस्वीकार गर्न थाले मात्र बजारमा अनुशासन कायम हुन सक्छ। राज्य, बजार र समाज—यी तीनै पक्षको सक्रियता बिना सुधार सम्भव छैन।
आजको नेपाली बजार केवल आर्थिक क्रियाकलापको थलो होइन, यो राज्यको क्षमता, नीतिगत स्पष्टता र सामाजिक चेतनाको परीक्षा पनि हो। यदि अहिले नै ठोस कदम चालिएन भने बजार अराजकता झन् गहिरिँदै जानेछ, र यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य आम नागरिकले चुकाउनुपर्नेछ।
