माननीय मन्त्रीज्यू,
बिज्ञापन
म डेन्डी शेर्पा, दर्जनौं बालबच्चाको अभिभावक बनेर उनीहरूलाई लेखाउने र सिकाउने काम गरिरहेका एक सामाजिक कायकर्ता हुँ । म आफू भने पढ्न र बोल्न सक्छु तर लेख्न सक्दिनँ । हो, राम्रोसँग नेपाली अंग्रेजी भाषा बोल्न र पढ्न सक्छु तर लेख्न जान्दिनँ । बालुवा चाल्ने, ढुंगा बोक्नेदेखि रिक्सा चलाउने काम गरें । तराईमा एक वर्ष रिक्सा चलाएँ । सात वर्ष विदेशीको भारी बोकेँ । त्यसपछि पोर्टर, कुक हुँदै गाइडसम्म बनेंर सामाजिक कर्ममा सक्रिय छु । बाल अपांग टेवा नामक संस्था मार्फत दुई दशकदेखि सयौं बालबालिकाहरुको शिक्षा दिक्षा र पालन पोषण गर्ने काम गरिरहेको एक अभियन्ता हुँ ।
बिज्ञापन
यहीँ बसेर हुर्किएका दर्जनौं विद्यार्थीहरुले उच्च माध्यमिक कक्षा १२ मा अध्ययनरत छन् भने केहीले स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूको चेतना साधारण विद्यार्थीभन्दा कम छैन । सबै विद्यार्थीलाई उच्च तहसम्म अध्ययन गराउन नसके पनि आर्थिक स्थिति कमजोरी भएका बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकतामा दिएर अध्ययन÷अध्यापन गराइरहेका छु । यस्का अलवा अहिले टेवामा सोलुखुम्बु जिल्लालगायत अन्य ठाउँका दर्जनौं अपांग बालबालिकालाई निःशुल्क पठनपाठनसहित आवास सुविधाको प्रबन्ध मिलाएको छु । सोही कारण अब बन्ने कानुनमा यी र यस्ता अपांग बालबालिकाहरुको हित हुनेगरी कानुन बनोस भन्ने उदेश्यले माननीय मन्त्रीज्यूलाई खुला पत्र लेख्दैछु । Center for Disabled Children Assistance (CDCA) (केन्द्र फर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन असिस्टेन्स) सँग आबद्ध एक सामाजिक कार्यकर्ताको हैसियतले, नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले भोगिरहेका गम्भीर चुनौतीतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले समानता, सम्मान र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा धेरै नागरिक अझै आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। Nepal मा अपाङ्गता भएका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था विशेष रूपमा चुनौतीपूर्ण छ, किनकि कानुन र नीतिहरू बने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ।
मुख्य समस्या र चुनौतीहरू:
बिज्ञापन
१. कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी
अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र नीतिहरू कागजमा सीमित छन्। कार्यान्वयन, अनुगमन, उत्तरदायित्व र दण्ड प्रक्रियामा स्पष्ट कमजोरी देखिन्छ।
२. अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको अभाव
सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, वडा कार्यालय, अदालत र सेवा केन्द्रहरू अझै धेरै हदसम्म अपाङ्गमैत्री छैनन्। र्याम्प, लिफ्ट, रेलिङ, पहुँचयोग्य शौचालय, संकेत प्रणाली र सहज यातायातको कमी छ।
३. समावेशी शिक्षाको कमजोर अवस्था
अपाङ्गता भएका धेरै बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सक्दैनन्। प्रशिक्षित शिक्षक, ब्रेल सामग्री, सांकेतिक भाषा, सहायक प्रविधि र अनुकूल सिकाइ वातावरणको कमीले शिक्षा अधिकार प्रभावित भएको छ।
४. स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना सेवाको कमी
पुनर्स्थापना केन्द्र, सहायक उपकरण, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, फिजियोथेरापी, श्रवण/दृष्टि सहयोग र दीर्घकालीन हेरचाह सेवाहरू पर्याप्त छैनन्, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा।
५. सामाजिक विभेद र अपमानजनक दृष्टिकोण
समाजमा अझै अपाङ्गता र वृद्धावस्थालाई बोझका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। यसले आत्मसम्मान, रोजगारी, शिक्षा र सामुदायिक सहभागितामा असर गर्छ।
६. आर्थिक असुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरै परिवारको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन। स्वास्थ्य खर्च, औषधि, उपकरण र दैनिक सहयोगका लागत धेरै छन्।
७. न्याय र सरकारी सेवामा पहुँच कठिन
उजुरी दर्ता, कानुनी सहायता, सूचना प्राप्ति र सेवा उपयोगमा धेरै बाधा छन्। सांकेतिक भाषा दुभाषे, सहज सूचना प्रणाली र पहुँचयोग्य प्रशासन अझै कमजोर छ।
८. तथ्यांक, बजेट र स्थानीय समन्वयको समस्या
विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव, अपर्याप्त बजेट, र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कमजोर समन्वय कारण कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो मागहरू:
१. अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गरियोस्।
२. सबै सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना अनिवार्य रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाइयोस्।
३. समावेशी शिक्षा प्रणाली सुदृढ गर्दै आवश्यक शिक्षक, सामग्री र प्रविधि उपलब्ध गराइयोस्।
४. स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य र सहायक सेवाहरू देशभर विस्तार गरियोस्।
५. सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहायता कार्यक्रमहरू यथार्थपरक बनाइयोस्।
६. विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय जनचेतना अभियान सञ्चालन गरियोस्।
७. न्याय, सूचना र प्रशासनिक सेवा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाइयोस्।
८. स्थानीय तहमा उत्तरदायी सेवा संयन्त्र र समुदाय-आधारित सहयोग प्रणाली निर्माण गरियोस्।
९. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराइयोस्।
१०. पर्याप्त बजेट, स्पष्ट जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहित कार्ययोजना लागू गरियोस्।
नेपालको विकास त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ जब सबै नागरिक—विशेष गरी कमजोर अवस्थामा रहेका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक—सम्मान, सुरक्षा र अवसरसहित बाँच्न सक्छन्। त्यसैले यस विषयमा तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
भवदीय,
डेन्डी शेर्पा
सामाजिक कार्यकर्ता
Center for Disabled Children Assistance (CDCA)
