जुम्ला — कर्णालीको दुर्गम भूगोलमा सडक केवल पूर्वाधार होइन, जनजीवनको आधार हो। तर यही जीवनरेखा अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्यसम्पादन, नेतृत्वको नियुक्ति प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनबारे गम्भीर आरोपहरू उठेपछि समग्र प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढ्दै गएको छ।
स्थानीय स्रोत र सरोकारवालाहरूका अनुसार, हाल निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका इञ्जिनियर श्रवण कुमार महताराको जुम्ला सरुवा प्रक्रिया विवादित बनेको छ। तत्कालीन मन्त्रीको ‘सेटिङ’मा उनलाई पठाइएको दाबी गरिँदै आएको छ। यद्यपि, यो दाबीको आधिकारिक पुष्टि भइसकेको छैन। तर, सो पदमा सिनियर इन्जिनियर र सिडिई तहका कर्मचारीहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उनी जिम्मेवारीमा पुगेको तथ्यले प्रश्न उठाएको छ—के प्रशासनिक प्रक्रिया निष्पक्ष थियो?
बिज्ञापन
यता, सडक निर्माण र मर्मत कार्यको गुणस्तरलाई लिएर स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। विभिन्न सडक खण्डहरूमा कालोपत्रे उप्किएको, माटो व्यवस्थापन कमजोर भएको, र निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक बिग्रिएको अवस्थाबारे गुनासाहरू व्यापक छन्। कतिपय स्थानमा वर्षा सुरु नहुँदै सडक क्षतिग्रस्त हुनु निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर संकेत मानिएको छ।
बिज्ञापन
यसै सन्दर्भमा, खड्का निर्माण सेवा नामक ठेकेदार कम्पनीको भूमिका पनि विवादमा आएको छ। स्थानीयहरू आरोप लगाउँछन्—“कामको गुणस्तर कमजोर भए पनि अनुगमन प्रभावकारी छैन, तर भुक्तानी प्रक्रिया भने सहज देखिन्छ।” यदि यस्ता आरोपहरू सत्य ठहरिए, यसले सरकारी निकाय र ठेकेदारबीचको मिलेमतोको सम्भावना औंल्याउँछ।यद्यपि, सम्बन्धित निकाय वा आरोपित पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन। यसले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको समय हो। बर्खा सुरु हुनै लाग्दा पनि सडकहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण कार्य अपूरो देखिन्छ। जुम्लाजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा वर्षायाममा सडक बिग्रनु सामान्य भए पनि पूर्वतयारी नहुनु लापरवाहीको रूपमा हेरिएको छ। यसले यात्रु, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स, खाद्यान्न ढुवानी लगायत सबै क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ।
बिज्ञापन
स्थानीय नागरिकहरू भन्छन्—“हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिन्छ। काम समयमा हुँदैन, गुणस्तर हुँदैन, अनि वर्षामा सडक बग्छ। आखिर जिम्मेवार को?”प्रश्नहरू अब स्पष्ट छन्—के सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर छैन?के ठेकेदार कम्पनीहरूको प्रभावले सरकारी अनुगमन कमजोर भएको हो?
नियुक्ति र ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता किन देखिँदैन?
विज्ञहरूका अनुसार, यस्तो अवस्थामा तत्काल स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकन, वित्तीय अडिट र सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यक हुन्छ। नत्र, विकासका नाममा हुने खर्चले दीर्घकालीन लाभ दिनुको साटो जोखिम मात्र थप्ने खतरा रहन्छ।
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई स्थानीयस्तरबाट स्पष्ट सन्देश गएको छ—अब ढिलाइ स्वीकार्य छैन। सडकको अवस्था सुधार, कामको गुणस्तर सुनिश्चितता, र जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक कारबाही नगरे जनआक्रोश बढ्ने संकेत देखिएको छ।
जुम्लाका सडकहरू अहिले केवल निर्माणको विषय होइनन्—यी सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षा बनेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ, जिम्मेवार निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् कि फेरि अर्को वर्ष उही कथा दोहोरिन्छ।
