निजामती कर्मचारीका दुई सन्तानलाई सरकारले स्नातक तहसम्म अध्ययन गराइदिने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यो सुविधा अघि सारिएको हो ।हालको निजामती ऐन, २०४९ मा नभएको नयाँ प्रावधान थपेर सरकारले नयाँ ऐन बनाउँदैछ । यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई मोटिभेसन दिने पाटोलाई बढी जोड दिइएको छ । सरकारले ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागु गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । उनीहरुको पढाइ खर्च बीमामार्फत ने व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित विधेयकअनुसार, कर्मचारीका परिवारलाई दिइने सेवा सुविधामा हेरफेरको तयारी गरिएको छ । यसमा कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक बिमा गरिने उल्लेख छ । उक्त विधेयकको मस्यौदाअनुसार सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि सावधिक जीवन बीमा कोष बनाउनेछ । विद्येयकमा निजामती कर्मचारीका परिवारलाई दिने सेवा सुविधाका लागि कोष स्थापना गरेर कर्मचारीका सन्तानलाई अध्ययन गराउने उल्लेख छ । यसका लागि निजामती ऐन लागु भएपछि कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म अध्ययन गराउन आवश्यक रकमको व्यवस्थापन शैक्षिक बिमा योजना लागु गरेर गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। हाल कर्मचारीका सन्ततिले स्नातक अध्ययन गर्न चाहँदा लागतको निश्चित प्रतिशत मात्रै पाउँछन् । यसका लागि धेरैजनाले माग गरेको अवस्थामा थोरैले मात्रै पाउने गरेका छन् । यस्तो रकम मुस्किलले ३० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । अब भने सरकारले ऐनमा उल्लेख गर्ने र नियमावली बनाएर स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको हो । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका निम्ति शैक्षिक बिमा योजना लागु गरिने जनाइएको छ । कर्मचारीका छोराछोरीलाई राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा र सुविधाको प्रत्यक्ष हकदार बनाउने पनि उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारीलाई हाल सावधिक बिमाको मात्रै सुविधा दिइएकोमा अब भने दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्ने विषय ऐनमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ । यस्तै,निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्चको रूपमा उपलव्ध गराउने, निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले सतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरि दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत सातौं तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सोसरह वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । नयाँ ऐनको दफा ५४ मा आवास सुविधासमेत कर्मचारीलाई दिइएको छ । यसका लागि कर्मचारीलाई सस्तो ब्याजदरमा जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
