सरकारले अवधि नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई मनलाग्दी रुपमा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था बनाएको छ । हालसम्म सहसचिवसम्मको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित सचिवले गर्ने अभ्यास रहेको छ। तर नयाँ संरचनाले सरुवा गर्ने अधिकारीलाई नै जबाफदेही बनाउने र प्रक्रिया राखिएको छ ।
बिज्ञापन
मुख्यसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने सरुवा वोर्डको सहमति विना अब कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइनेछैन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई निर्धारित कार्य अवधि पूरा नगरी सरुवा गर्न बोर्डको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै,राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिने छैन । सरुवा गर्दा न्यूनतम् र अधिकतम् अवधी तोकिने छ । एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारी बस्न पाउने छैन । कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रिय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिने छैन । प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
यस्का अलवा सरुवा भएपछि बस्नुपर्ने न्यूनतम् अवधी अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वृद्ध बाबु, आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपांगता भएका वा जटिल, दीर्घ रोगबाट पीडितको हेरचाह गर्न श्रीमान्श्री तथा मती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था विद्येयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै, सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनु पर्ने भनिएको छ ।
बिज्ञापन
