सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषा भित्र नसमेट्ने भएको छ ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भट्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सरकारी कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले माग राख्दै आएका भए पनि हिजो सार्वजनिक भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदामा निजामती सेवाको परिभाषाभित्र संघीय निजामती कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको हो ।
विगतमा स्थानीय निजामतीको सेवा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सडक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाटै नै हुने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेरहद लागु हुन नहुने, समायोजन भएकाहरुको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, अन्तरत सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राखेका भए पनि विद्येयकका मस्यौदामा यस्ता बिषयहरु समावेश छैनन ।
