संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती प्रशासन सुधार गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा छिट्टै सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई क्रमशः परिवर्तन गर्दै दुई चरणमा यो व्यवस्था लागू गर्ने योजना बनाइएको छ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार विधेयक संसदबाट पारित भएपछि पहिलो वर्ष कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्ष कायम गरिनेछ। उनले विधेयकबारे विभिन्न हल्ला र अपवाह फैलिएको उल्लेख गर्दै ती विषयहरू मस्यौदामा समावेश नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।
उनले मन्त्रालयका कर्मचारी र विज्ञ टोलीसँग विस्तृत छलफलपछि विधेयक तयार गरिएको बताउँदै प्रशासनलाई डिजिटल सेवामुखी बनाउने, दक्षता र क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्।
बिज्ञापन
मुख्यसचिव र सचिवको पदावधिमा परिवर्तन
प्रस्तावित मस्यौदामा उच्च तहका पदाधिकारीहरूको पदावधिमा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यसचिव (चौधौँ तह) को पदावधि दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जबकि हाल तीन वर्षको व्यवस्था छ।
त्यस्तै सचिव (तेह्रौँ तह) को पदावधि पनि दुई वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक ठानेमा सरकारले एक वर्ष थप गरी अधिकतम तीन वर्षसम्म पदमा बहाल राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सहसचिवका बारेमा फैलिएको हल्ला असत्य
केही समययता सामाजिक सञ्जालमा सहसचिवहरूको लागि छुट्टै सेवा अवधि वा उमेर सीमा तोकिएको भन्ने चर्चा भए पनि मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा नभएसम्म ६० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था रहनेछ। सचिवमा बढुवा भएपछि भने सचिवको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ। अन्य तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र उमेरहद भने हालको व्यवस्थाअनुसार यथावत रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर घटाउने प्रस्ताव
मन्त्रालयले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर सीमामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव अनुसार–
पुरुष : अधिकतम ३२ वर्ष
महिला : अधिकतम ३५ वर्ष
अपाङ्गता भएका व्यक्ति : अधिकतम ३९ वर्ष
हाल भने पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्षसम्मको उमेर सीमा रहेको छ।
अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’
विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै अवकाशपछि दुई वर्षसम्म निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न वा निर्वाचित हुन समेत नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
यसअघि संसदीय समितिमा कुलिङ पिरियडको विषयमा बहस भए पनि स्पष्ट निर्णय हुन सकेको थिएन।
बाहिरबाट पनि कार्यकारी पदमा नियुक्ति सम्भव
विधेयकमा सचिव सरहको कार्यकारी पद सिर्जना गर्ने अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ। यस पदमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया वा परीक्षणमार्फत सोझै नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्ता पदाधिकारीको पदावधि पनि सचिव सरह दुई वर्ष, आवश्यक परे एक वर्ष थप गरी अधिकतम तीन वर्षसम्म हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयकले निजामती प्रशासनमा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रावधान पनि समेटेको छ। यसअनुसार कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयहरू सार्वजनिक गरी अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ।
यदि कुनै कर्मचारीले आफ्नै स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गरेमा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था
स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (Chief Administrative Officer) सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार संघीय सरकारले प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेछ र त्यसपछि प्रदेश सरकारले ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिनेछ। यो व्यवस्था ऐन लागू भएको पहिलो पाँच वर्षसम्म लागू रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी दुई स्थानीय तहबीच सहमति भएमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तर सरुवा भएर जाने कर्मचारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहले नै वहन गर्नुपर्नेछ।
