बिचौलिया दीपक भट्ट र उनको व्यावसायिक समूहसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। अनुसन्धानकै केन्द्रमा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरकी पत्नी राखी निहारिका ठाकुर संस्थापक शेयरधनी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
उक्त कम्पनीमा राखी निहारिका ठाकुरको नाममा २० हजार कित्ता संस्थापक शेयर रहेको विवरण शेयरधनी अभिलेखबाट देखिएको छ। कम्पनीमा दर्ता भएको नागरिकता नम्बर र गजेन्द्र कुमार ठाकुरकी पत्नीको नागरिकता नम्बर एकै रहेको तथ्यले पनि यो विवरण पुष्टि गर्ने स्रोतको दाबी छ। मतदाता परिचयपत्र र नागरिकता विवरणसमेत मिलेको देखिएको बताइन्छ।
बिज्ञापन
यो तथ्य बाहिरिएसँगै अहिले उठेको मुख्य प्रश्न भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकै नेतृत्वकर्ता ठाकुरले दीपक भट्ट–साहिल अग्रवाल समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीमाथिको अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। किनकि अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको कम्पनीमै उनको परिवारको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिएको छ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी २०७८ साल जेठ महिनामा तत्कालीन बीमा समितिबाट अनुमति प्राप्त गरी स्थापना भएको थियो। उक्त कम्पनीले अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै सुरुदेखि विवादित रहेको आरोप विभिन्न वृत्तबाट उठ्दै आएको छ। बीमा क्षेत्रका केही जानकारहरूले त्यसबेला कम्पनीलाई दिइएको अनुमति अपारदर्शी ढंगले भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
बिज्ञापन
यही पृष्ठभूमिमा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ—कम्पनी दर्ता भएको समयमा गजेन्द्र कुमार ठाकुर स्वयं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक थिए। त्यस अवस्थामा उनले आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गरेर उक्त कम्पनीमा संस्थापक शेयर लगानीको अवसर प्राप्त गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ।
केही स्रोतका अनुसार कम्पनी स्थापना गर्दा संस्थापक शेयरधनीहरूले प्रिमियम तिरेर शेयर किनेको दाबी गरिएको थियो। तर राखी निहारिका ठाकुरको नाममा रहेको उक्त २० हजार कित्ता शेयर कति मूल्यमा खरिद गरिएको थियो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। यसले पनि थप पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा दीपक भट्टसँग जोडिएको व्यवसायिक समूहको लगानी रहेको बताइन्छ। यस समूहमा साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरूको पनि संलग्नता रहेको विभिन्न अभिलेखले देखाउँछन्। यसै कारण अहिले चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा उक्त कम्पनी महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
यसअघि केही समयसम्म उक्त कम्पनीको अध्यक्ष उद्योगी शेखर गोल्छा थिए। उनीमाथि पनि धितोपत्रसम्बन्धी कानुन उल्लंघनमा मतियार बनेको आरोप लगाउँदै नियामक निकायले कारबाही सिफारिस गरिसकेको बताइएको छ। सोही कारण कम्पनीको व्यवस्थापन र अनुमति प्रक्रियाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्वमै रहेको व्यक्तिको परिवार कम्पनीमा शेयरधनी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार यदि कुनै अनुसन्धानमा संलग्न निकायका प्रमुखको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिन्छ।
दीपक भट्ट प्रकरणमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र कानुन उल्लंघन तथा अवैध आर्थिक प्रभाव प्रयोगका विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। भट्टसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी, बैंक कारोबार तथा साझेदारी संरचनाको अध्ययन भइरहेका बेला हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको स्वामित्व संरचना पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ।
यही कारणले अहिले अर्को प्रश्न उठेको छ—यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगको अनुसन्धानको दायरामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीसमेत पर्छ भने विभागका महानिर्देशक ठाकुरले त्यस अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन्?
यसले अब बहसको केन्द्र केवल गजेन्द्र कुमार ठाकुरमाथि मात्र नभई सरकारतर्फ पनि मोडिएको छ। यदि अनुसन्धानमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको हो भने सरकारले यस विषयमा के कदम चाल्छ भन्ने प्रश्न अहिले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।
दीपक भट्ट प्रकरणले अहिले राज्यका नियामक निकाय, वित्तीय क्षेत्र र प्रशासनिक संरचनाभित्र रहेका सम्भावित आर्थिक सम्बन्ध र प्रभावको जालो उजागर गर्ने दिशामा संकेत देखिएको छ। अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा यस प्रकरणले अझ उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई समेत जोड्ने सम्भावना रहेको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चासो बढिरहेको छ।
