नेपाल सरकारले २७ मार्च २०२६ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन क्षेत्रबाट औपचारिक आपत्ति व्यक्त गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज तथा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गतको ट्रेड युनियन अन्तर्राष्ट्रिय – सार्वजनिक सेवा तथा सम्बन्धित ले गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो।
बिज्ञापन
उक्त संस्थाका महासचिव जोला साफेथा ले १९ अप्रिल २०२६ मा नेपाल सरकारलाई पठाएको औपचारिक पत्रमार्फत उक्त निर्णय नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनको प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेका छन्। पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत तत्व—संगठन स्वतन्त्रता—माथि प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
बिज्ञापन
पत्रअनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ ले श्रमिकहरूलाई संघ गठन गर्ने, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले यही संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन नेतृत्वले गरेको छ।
त्यसैगरी नेपालले अनुमोदन गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन का अभिसन्धि नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता तथा संगठन गर्ने अधिकारको संरक्षण) र अभिसन्धि नम्बर ९८ (संगठन गर्ने अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी) को समेत उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। अभिसन्धि नम्बर ८७ को धारा ११ अनुसार राज्यले श्रमिकहरूको संगठन स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व रहने उल्लेख गर्दै हालको निर्णय त्यसको विपरीत रहेको भनिएको छ।
बिज्ञापन
उक्त संस्थाले यस्तो कदमले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर पार्ने, श्रमिक प्रतिनिधिहरूको संस्थागत भूमिका समाप्त गर्ने र श्रम अधिकारहरूलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ। यसले श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक तथा असुरक्षित कार्य वातावरण विस्तार हुने जोखिमसमेत बढाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले नेपाल सरकारसमक्ष चार बुँदे माग पनि प्रस्तुत गरेको छ। जसमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका ट्रेड युनियन विघटनसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु, श्रमिकहरूको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नु, सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूसँग तत्काल संवाद प्रक्रिया सुरु गर्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग समावेश छन्।
पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू तथा उनीहरूका प्रतिनिधि संस्थासँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट निरन्तर अनुगमन गरिने पनि जनाइएको छ। साथै निर्णय पुनर्विचार नगरे नेपालका श्रम सम्बन्ध, सामाजिक स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
