के सरकारले अध्यादेशबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो ? सरकारले अबको केही दिनभित्रै अध्यादेशबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको र सो ऐनमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको,कर्मचारीको अवकाशको उमेर तीन बर्ष घटाएर ५५ वर्षमा झार्ने तयारी भएको र सेवा अवधि बढाएर ३० वर्ष बनाउने चर्चाले निजामती वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्यादेशको ड्राफ्ट लगभग तयार गरिसकेको बताइरहँदा सोही मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरुले यो बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । निजामती सेवामा बहालरत रहेका सचिवहरुले समेत यो बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् । यो बिषयमा कर्मचारी प्रेसले कानुन मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग जिज्ञासा राख्दा उनीहरुले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै अहिले चलेका सबै बिषय मिडिया ट्रायलमात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । कर्मचारी प्रेसले बहालवाला केही सचिवहरुसँग यो बिषयमा जिज्ञासा राख्दा कर्मचारीको उमेर हद ५५ मा झारिने र सेवा अवधि ३० बर्ष बनाइने हल्ला मिडिया ट्रायलमात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थका अधिकारीहरुका अनुसार कर्मचारीको उमेर हद तीन बर्ष झार्न लागिएको बिषयमा अर्थमन्त्रीले समेत आश्र्चयता प्रकट गरेका छन् । यदी कर्मचारीको उमेर हद तीन बर्ष अगाडिमात्र झारिँदा राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार थपिने हुँदा त्यसो गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले असहमति व्यक्त गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले केही अगाडि सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांकको आधारमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा ५० अर्बभन्दा बढी बचत हिसाब किताब निकालिएको थियो । वार्षिक ४३ सय निजामती कर्मचारी अवकाश हुँदा यसरी उमेर हद २ बर्ष बढाउँदा अर्बाै बचत गर्न सकिने हिसाब किताब निकालेर बसेको अर्थका अधिकारीहरु समेत उल्टै उमेर हद घटाइने हल्लाका कारण आजित छन् ।
बिज्ञापन
तर सामान्य प्रशासनका कर्मचारीहरुले सरकारले मुख्य सचिवको कार्यकाल तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्षमा झार्न खोजेको छ । सचिवको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने कि चार वर्ष भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ । ती अधिकारीका अनुसार,मन्त्रालयको संख्या घटेका कारण सचिवको संख्या कटौती गर्नुपर्ने दवावमा रहेको सरकारले सचिवको उमेर हद २ बर्ष हटाउने बिषयमा सहमति नजिक रहेको सुनाए । यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले पनि तीन वर्ष बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरी एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राखिने, कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राख्ने लगायतका राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका व्यवस्थाहरु राखेरै ऐन आउँने सामान्यका उच्च अधिकारीहरुले जनाएका छन् । रास्वपाको घोषणापत्रदेखि शासकीय सुधारका सय बुँदामा समेत दलगत कमृचरी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने बिषय समेटिएका कारण यो बिषयमा ऐनमा दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन नरहने बिषयमा दुई मत नरहेको ती अधिकारीले थपे ।
सरकारले ४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक संसद्मा लैजाने सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यपत्रमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले सेवा ऐनमाथि छलफल थालेको भए पनि मन्त्रालयले काम नै गरिनसकेको अबस्थामा अध्यादेशबाट आज भोलिमै ऐन आउँछ भन्ने जुन हल्ला चलिरहेको छ त्यो मिडिया ट्रायलमात्र हो,ती अधिकारी भन्छन् ।एकातिर दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ,त्यही सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याउँछ भन्ने चाहिँ लाग्दैन,सामान्यकै ती अधिकारी थप्छन् ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरुका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन अहििले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
