नयाँ सरकारले एकै पटक सबैतिर फायर खोलेको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो निशानामा प्रशासकहरु परिरहेका छन् । एकातिर कार्यालय समय ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म बनाइएको छ । अर्काेतिर दरबन्दी कटौतीको प्रस्तावले हलचल छ प्रशासन वृत्तमा । त्यसमाथि सिंहदरबारका कर्मचारीहरुको कुदाकुद,दौडादौड हेर्न लायक देखिन्छ ।
बिज्ञापन
एक सहसचिवले आफ्नो दिनाचर्या सुनाउँदै भने,फाइल बोकाएका छन्,कदाएका छन् ।थर्काएको छ, हैन के गर्न खोजेको होला यसरी, के परिवर्तन होला र ?’ यस्तै हविगत छ अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको । काम के हो, कसरी नतिजा निकाल्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई मन्त्रीहरूले मुखमुखै लाग्ने गर्न थालेका छन् । कतिपय मन्त्रीहरु ठाडै त केही मन्त्रीहरुले घुमाउरो तरिकाले कर्मचारीहरुलाई दबाब दिइरहेको छ । केही मन्त्रीले बाबु–आमा उमेरका सचिव, सहसचिवको सामान्य मर्यादा पनि नराखेको एक कर्मचारीले पीडा पोखे । चार जना सचिवको दरबन्दी खाली छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने भनिएका कारण बढुवा हुन सकेको छैन ।
बिज्ञापन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका केशव शर्माको कार्यकाल चैत ९ गते सकियो । अर्को सचिवको व्यवस्था नहुने बेलासम्म सिनियर सहसचिव बलराम रिज्याललाई निमित्त वा कामु दिने प्रस्ताव गरियो तर यस पटक यस्तो भएन । शहरी विकासका गोपालप्रसाद सिग्देललाई भौतिकमा पनि जिम्मेवारी दिइयो । एकै सचिवलाई दुई दुईवटा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिँदा स्वार्थको द्धन्द हुन्छ,नगरौं भन्दा भन्दै पनि चैत १६ गते सिग्देललाई भौतिकको पनि सचिव बनाइयो ।
अहिलेका कतिपय मन्त्रीहरूले मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई गाली गर्ने, दलका कार्यकर्ता भन्ने, राजीनामा दिएर बाटो क्लियर गरे हुन्छ भन्दै झम्टने गरेको घटना हरेक दिनजस्तो हुने गरेको पीडा पोख्छन,कतिपय कर्मचारीहरु । कार्यालयलाई चाहिने जनशक्ति, संस्थागत स्रोत र कुनै कर्मचारीका विषयमा सचिव, सहसचिवले कुरा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’ एक सहसचिव भन्छन्, ‘सिधै के सम्बन्ध छ, खाने साँठगाँठ त होला नि भनेर झम्टने गरिन्छ ।’ ‘खाली कर्मचारीले लुटे, खाए मात्र भन्ने भएपछि वाक्क भएका एक सचिवले मन्त्रीलाई सिधै प्रस्ताव गरें, उसो हो भने मलगायत परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरौं, त्यसपछि मन्त्रीज्यू चुपचाप लाग्नुभएको छ ।’
बिज्ञापन
जनतालाई सेवा प्रवाह राम्रो गर्ने, सुशासन ल्याउने कुरामा कर्मचारीहरूको विरोध नहुने र सधैं साथ रहने भनेर प्रायः सबै सचिवले मन्त्रीलाई दिनको एकपटक सुनाएका छन् । तर पनि मन्त्रीहरूका गतिविधि झन्भन्दा झन् आक्रामक बनिरहेको छ ।
